मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटलांना धक्का, हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरसंदर्भात सर्वात मोठी बातमी, धाकधूक वाढली
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या संदर्भात जीआर काढला, मात्र आता या जीआर संदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर महाराष्ट्रात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला, तसेच जरांगे पाटील यांच्या इतर देखील काही मागण्या मान्य झाल्या. मात्र राज्य सरकारच्या या जीआरला ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळत आहे, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळू नये, अशी या समाजाची मागणी आहे.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भात आता मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर 2 सप्टेंबरला काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलं आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याची तसेच त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान या याचिकेवर आता लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांच्या वतीनं दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची प्रतिक्रिया
2 सप्टेंबरला राज्य शासनाने जो शासन निर्णय काढला तो अवैध्य आहे, तसेच जी उपसमिती राज्य सरकारने स्थापन केली होती ती देखील अवैध्य आहे. शासन निर्णय रद्द करावा आणि सुनावणी होईपर्यंत कुठलीही अंमलबजावणी करू नये, याचिकेवर निकाल येईपर्यंत कोणंतही जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, शासन निर्णय काढण्याचा उपसमितीला कोणताही अधिकार नाही. आरक्षणासंदर्भातील समिती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट असून, त्याचं देखील इथे उल्लंघन झालं आहे, हा शासन निर्णय कायद्याच्या कसोटी टिकणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.
