तुम्ही जीआर द्या, 9 वाजेपर्यंत मुंबई… मनोज जरांगेंनी सरकारला नमवले, कोणकोणती मागणी मान्य?

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात गेल्या ५ दिवसांपासून सुरु असणारे आंदोलन अखेर यशस्वी झाले आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. त्यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. रात्री ९ वाजेपर्यंत सर्व आंदोलकांना मुंबई सोडून आपापल्या गावी परत जाण्याचे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. सरकारने अंमलबजावणी आणि जीआर दिला तर रात्री ९ वाजता मुंबई खाली होईल, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणस्थळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राज्य सरकारचे काही प्रतिनिधी दाखल झाले. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या ८ मागण्यांचे काय झाले याबद्दलची सविस्तर माहिती दिली आहे. यासोबतच मनोज जरांगे पाटील यांनी एकदा तुम्ही अंमलबजावणी आणि जीआर दिला, तर ९ वाजता मुंबई खाली होईल. नाचत नाचत पोरं गावाकडे जातील. तुम्ही थांबा म्हटलं तरी थांबणार नाही. तुम्ही जीआर द्या. आम्ही तुमच्या स्वागताला तयार राहू. तुम्ही इथेच बसून राहा आणि जीआर घेऊन या, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.

यानंतर त्यांनी सर्व आंदोलकांना सरकारला हा म्हणू का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी होकार कळवत ओके जिंकलो रे राजे हो आपण, तुमच्या ताकदीवर. आज कळालं गरिबांची ताकद किती मोठी आहे, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य?

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. सरकारने मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे कुणबी जातीचे जुने पुरावे आहेत. त्यांची चौकशी करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला मान्यता दिली आहे. या संदर्भात तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होती. सरकारने या दोन्ही गॅझेटिअरची कायदेशीर तपासणी करून १५ दिवसांत किंवा जास्तीत जास्त १ महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. जे गुन्हे न्यायालयात आहेत, ते सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या आंदोलनात ज्या मराठा तरुणांनी बलिदान दिले. त्यांच्या कुटुंबियांना १५ कोटींची मदत यापूर्वीच दिली आहे. उर्वरित कुटुंबांना एका आठवड्यात मदत खात्यावर जमा होईल. तसेच, कुटुंबातील एका सदस्याला शैक्षणिक पात्रतेनुसार एसटी महामंडळ, एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. यानंतर वंशावळ समिती आणि नोंदीबद्दलही ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतींमध्ये लावण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. जेणेकरून लोकांना माहिती मिळेल. याबद्दल सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक सोमवारी बैठक घेऊन अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र तातडीने मिळावे, यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची मागणी जरांगे यांनी केली.