मुंबई APMC च्या पाचही बाजारपेठांत लवकरच मराठीचा वापर होणार; आमदार शशिकांत शिंदेंचा पवित्रा

नवी मुंबईः मराठी एकीकरण समितीमार्फत मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये गुजराती आणि हिंदी वापराविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. याबाबत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आज माथाडी भवनात संबंधित लोकांची बैठक घेतली. यावेळी मराठी एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, धान्य मार्केटचे उपसचिव एन. डी. जाधव, मसाला मार्केट उपसचिव ईश्वर मश्रम, परवाना विभाग अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

असंघटित मजुरांची नोंदणी बाजार समितीकडे केली जाणार

यावेळी इंग्रजी, हिंदी आणि गुजराती भाषेचा केला जाणारा वापर आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांसह ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी याबाबत मराठी एकीकरण समितीने आपले म्हणणे मांडले. तर परराज्यातील कामगारांची आणि असंघटित मजुरांची नोंदणी बाजार समितीकडे केली जावी, अशीही मागणी करण्यात आली. शिवाय परराज्यातील लोकांची नोंदणी गृहविभागाकडे देखील नोंदवण्यात यावी. अशा विविध विषयांवर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. तर मराठी एकीकरण समितीची बाजू लक्षात घेऊन येत्या दोन महिन्यात एपीएमसीच्या पाचही बाजारपेठांमध्ये लवकरच पूर्णपणे मराठीचा वापर व कामगारांची नोंदणी केली जाईल, असे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.

धान्य आणि मसाला मार्केटमध्ये एकूण 2 हजार व्यापारी

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील धान्य आणि मसाला मार्केटमध्ये एकूण 2 हजार व्यापारी आहेत. या मार्केटमधील खरेदी, विक्री संबधी ग्राहकांना देण्यात येणारी रक्कम (बिल) गुजराती, हिंदी भाषेत दिले जाते. तसेच तेथील दुकानावरील पाट्यासुद्धा मराठी नसल्याने नेमक्या दुकानाचा शोध घेताना ग्राहकांना अनेक अडचणींचा सामान करावा लागतो.

बिल मराठी भाषेत नसल्याने ग्राहकांना समजत नाही

ग्राहकांशी मराठीत संवाद साधला जात नाही. त्यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांची, ग्राहकांची अडचण होते. शिवाय व्यापाऱ्यांकडून देण्यात येणारे बिल मराठी भाषेत नसल्याने ग्राहकांना समजत नाही. दुकानांचे फलक वाचता येत नाही. अन्न धान्याचे प्रकार समजत नाहीत. त्यामुळे तक्रारी दरम्यान ग्राहकांना नाव सांगता येत नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष सामान्य ग्राहकांना या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष प्रदीप सामंत यांनी सांगितले.

पहिल्या पत्रावर कोणतीही कारवाई नाही

मराठी एकीकरण समिती महाराष्ट्र राज्य संघटना मागील 2 वर्षांपासून याबाबत मागणी करत असून पाठपुरावा करत आहे. राज्यभाषा अधिनियम 1964 नियम राज्यात मराठी सक्ती, शासनाचे विविध आदेशाचे दाखले, ग्राहक अधिकार याद्वारे मराठीची मागणी केली. 2019 मधील पहिल्या पत्रावर कोणतीही कारवाई नाही म्हणून फेब्रुवारी 2021 मध्ये पुन्हा निवेदन दिले. त्यावेळी समितीला लेखी आश्वासन देऊन लवकर बदल करू असे कळविले गेले, परंतु 6 महिने झाले तरी बदल झालाच नाही म्हणून एकीकरण समिती पुन्हा 3 ऑगस्ट 2021 रोजी सभापती आणि बाजार समिती प्रशासनाला बदल होत नाही, म्हणून 12 ऑगस्ट रोजी आंदोलन केले होते. त्या अनुषंगाने आज आमदार शशिकांत शिंदे यांची बैठक घेतली असल्याचे मराठी एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष सामंत यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या

नवी मुंबईत महिन्याभरापासून कोरोना रुग्ण पन्नाशीतच; परिस्थिती आटोक्यात मात्र कोरोनामुक्ती कधी?

डेल्टाचा नवी मुंबईत 2, उरणमध्ये एक रुग्ण आढळला, नागरिकांना गाफील न राहण्याचे आयुक्तांचे आदेश

Marathi will soon be used in all five markets of Mumbai APMC; Pavitra of MLA Shashikant Shinde