राज्यातील ‘मार्ड’च्या डॉक्टरांचा संप मागे, एकनाथ शिंदे यांना मोठं यश, ‘वर्षा’ बंगल्यावर नेमकं काय ठरलं?
राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत एक समान कार्यप्रणाली निश्चित करण्याचाही बैठकीत निर्णय झाला. यात रुग्णालयातील नातेवाईकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन, भेटीच्या वेळांचे काटेकोर पालन, तसेच वैद्यकीय अधिकारी-आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्या झाल्यास होणाऱ्या कायदेशीवर कारवाईचे फलक लावणे अशा उपाययोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संघटना मार्ड, तसेच मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील संघटना बीएमसी-मार्डच्या डॉक्टरांनी अखेर संप मागे घेतला होता. कोलकाता येथे घडलेल्या घटनेनंतर डॉक्टरांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे राज्यातील डॉक्टरांच्या या दोन संघटनांनी संप पुकारला होता. अखेर या दोन्ही संघटनांच्या डॉक्टरांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा झाली. यानंतर या संघटनांनी आपण संप मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. तर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा, त्यासाठी राज्यस्तरावर, तसेच मुंबई शहरातील महाविद्यालयांसाठी समन्वनासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्त करण्यात यावी. तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवास व्यवस्था, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे विद्यावेतन नियमितपणे मिळेल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिले.
निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्यातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संघटना मार्ड, तसेच मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील संघटना बीएमसी-मार्ड या संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबाबत आणि मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयानंतर या दोन्ही संघटनांनी सुरु असलेला संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. उद्या रक्तदान शिबीरात रक्तदान करून हा संप मागे घेणार असल्याचे या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्ष आणि उपस्थित प्रतिनिधींनी जाहीर केले.
या बैठकीस राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते.
“निवासी वैद्यकीय अधिकारी हे शासनाच्या महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयात निरपेक्षपणे सेवा बजावत असतात. त्यांच्या रुग्णसेवेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, त्यांची सुरक्षा, निवास व्यवस्था याबाबत संवेदनशीलतेने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून आपण चांगल्या कामाची, सेवेची अपेक्षा करतो. तर त्यांनाही चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. यासाठी गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही सातत्यपूर्णरित्या समन्वयन ठेवले जाईल, अशी व्यवस्था केली जाईल”, असं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांनी काय निर्देश दिले?
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. “वसतिगृह उपलब्धेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि मुंबई महापालिकेने भाड्याने इमारती उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन करावे, वसतिगृहांचे नूतनीकरण तेथील स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, वीज अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आढावा घ्यावा. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयाशी संलग्न परिसरांच्या सुरक्षेबाबत फेर आढावा घेण्यात यावा. सुरक्षेसाठी विविध यंत्रणांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना पोलीस विभागाने प्रभावी सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण द्यावे”, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
“या दोन्ही संघटनांशी समन्वयासाठी वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. मुंबई आणि राज्यातील त्या-त्या परिसरातील पोलीस स्थानकातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी समन्वय राखून, सुरक्षे व्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होईल, असे नियोजन करावे”, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले.
राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत एक समान कार्यप्रणाली निश्चित करण्याचाही बैठकीत निर्णय झाला. यात रुग्णालयातील नातेवाईकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन, भेटीच्या वेळांचे काटेकोर पालन, तसेच वैद्यकीय अधिकारी-आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्या झाल्यास होणाऱ्या कायदेशीवर कारवाईचे फलक लावणे अशा उपाययोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांबाबत राज्याच्या २०१० च्या कायद्यात सुधारणा करणे, तसेच केंद्रीय संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
राज्य मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतिक देबाजे, सचिव डॉ. अदिती कानडे, उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय नलाबले, डॉ. प्रणय खेडेकर, डॉ.अक्षय बोडके, डॉ. संपत सुर्यवंशी, बीएमसी- मार्डचे अध्यक्ष डॉ. गौरव नाईक, उपाध्यक्ष डॉ. मयूर वाकोडे, डॉ. सुदीप ढाकणे, डॉ. अक्षय डोंगरदिवे आदी उपस्थित होते. या सर्वांनी आपल्या मागण्या सादर करून, त्याबाबत चर्चा केली.
