निदा खानला आश्रय देणाऱ्या MIM नगरसेवकाचं टेन्शन वाढलं, घर तर जाणारच, पण आता खुर्चीही धोक्यात!

नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खानला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आश्रय दिल्याप्रकरणी एमआयएमचे (MIM) नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. त्यातच आता महानगरपालिकेने मतीन पटेल यांच्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध आक्रमक पाऊल उचलले आहे. आता लवकरच त्यांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालवण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिकमधील एका नामांकित आयटी कंपनीत धर्मांतराचे रॅकेट चालवल्याचा आरोप असलेली निदा खान ही गेल्या काही दिवसांपासून फरार होती. छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव परिसरात असलेल्या एका इमारतीतून पोलिसांनी तिला अटक केली. ही इमारत आणि ज्या ठिकाणी तिला लपवण्यात आले होते, ते घर एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या मालकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर पोलिसांनी मतीन पटेल यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. यानतंरच्या चौकशीत महानगरपालिकेने त्यांच्या मालमत्तांची तपासणी सुरु केली आहे.

महानगरपालिकेचा बुलडोझर अ‍ॅक्शन मोड

मतीन पटेल यांच्या मालकीची दोन घरे आणि एक कार्यालय अशा एकूण तीन मालमत्तांचे बांधकाम विनापरवानगी आणि अनधिकृत असल्याचे महापालिकेच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी तीन दिवसांपूर्वी मनपाने मतीन पटेल यांना नोटीस बजावली असून बांधकामाचे मालकी हक्क आणि परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी २४ तासांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या तीन दिवसांच्या मुदतीत मतीन पटेल यांनी कोणताही समाधानकारक खुलासा किंवा कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आता आक्रमक झाले आहे. आज पुन्हा २४ तासांची अंतिम मुदत देणारी नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

जर उद्यापर्यंत यावर समाधानकारक उत्तर आले नाही, तर बुधवारी मतीन पटेल यांच्या घर आणि कार्यालयावर महानगरपालिकेकडून बुलडोझर फिरवला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता

केवळ मालमत्तेवर कारवाई करून मनपा थांबणार नाही, तर मतीन पटेल यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रियाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. बेकायदा बांधकामाच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करून तसा अहवाल नगरविकास विभागाकडे पाठवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महापौर आणि उपमहापौर यांनीही या प्रकरणात कडक भूमिकेचे संकेत दिले आहेत.

दरम्यान महानगरपालिकेची कारवाई आणि बुलडोझरचा धोका ओळखून मतीन पटेल यांनी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या अर्जात मनपाने दिलेली तीन दिवसांची नोटीस बेकायदेशीर आहे. कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि उत्तर देण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा वेळ मिळावा आणि तूर्तास कोणत्याही प्रकारची पाडकाम कारवाई रोखण्यात यावी, असे मुद्दे मांडले आहेत. या अर्जावर आज दुपारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आता न्यायालय पटेल यांना दिलासा देऊन वेळ वाढवून देते की महानगरपालिकेला कारवाईची परवानगी देते, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.