Uddhav Thackeray | जाता जाता औरंगाबादचं-संभाजीनगर, मुस्लिम संघटनांचा कडाडून विरोध, स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया काय?

आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरें यांनी औरंगाबाद हा शिवसेनेचा गड राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला खरा, पण मुस्लीम संघटनांनी यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आता या निर्णयाविरोधात पुन्हा कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत या संघटना असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Uddhav Thackeray | जाता जाता औरंगाबादचं-संभाजीनगर, मुस्लिम संघटनांचा कडाडून विरोध, स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया काय?
Image Credit source: tv9 marathi
टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Jun 30, 2022 | 9:29 AM

औरंगाबादः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजीनामा देण्याच्या आधी कॅबिनेट बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. हिंदुत्ववादी समाजाचं समाधान करण्यासाठी त्यांनी औरंगाबादच्या (Aurangabad) नामांतरालाही मंजुरी दिली. बुधवारी महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi) मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही याला मूक संमती दिल्याने मुस्लिम संघटनांकडून विरोध दर्शवण्यात येत आहे. यापूर्वीदेखीश शिवसेना आणि भाजप युतीच्या काळात नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुस्लिम संघटनांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा मुद्दा गेला होता. कोर्टाने नामांतरावरून सरकारला फटकारलंही होतं. त्यानंतर हा मुद्दा शांत झाला होता. मात्र प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा पेटवला जातो. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरें यांनी औरंगाबाद हा शिवसेनेचा गड राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला खरा, पण मुस्लीम संघटनांनी यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आता या निर्णयाविरोधात पुन्हा कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत या संघटना असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

याआधीही मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात

यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 1995 मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय विधानसभेत घेतला होता. या निर्मयाला नामांतर विरेधी कृती समितीने खंडपीठात आव्हान दिले होते. तेथे याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. नंतर सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2002 मध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. नावं बदलण्याशिवाय सरकारला दुसरी कामं नाहीत का, विकासकामं संपली का अशा शब्दात सरकारला कोर्टानं सुनावलं होतं. त्यानंतर सरकारने वर्षभरापूर्वीची म्हणजेच 2001 मध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद संदर्भाने काढलेली अधीसूचना मागे घेतली होती. त्यावेळी विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते. आता महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला, याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवल्याबद्दल मुस्लिम संघटनांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

औरंगाबादच्या नामांतर निर्णयाचे काय पडसाद?

  1. – बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळात मंजुरी दिली. एमआयएम खासदा इम्तियाज जलील यांनी यावरून काँग्रेस नेत्यांना चांगलंच फटकारलं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं आता औरंगाबादेत कसं स्वागत होईल, हे पहा असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या फोटोला चपलांचे हार घाला, असे आवाहन त्यांनी केले. नामांतराच्या निर्णयाविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत हे सांगतानाच, नागरिकांनी शांतता राखण्याचं आवाहन खा. जलील यांनी केलं आहे.
  2. – संभाजीनगर नामांतरविरोधी याचिकाकर्ते तथा माजी नगरसेवक मुश्ताक अहेमद यांनीदेखील हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. विश्वासमत गमावून बसलेल्या सरकारने असे निर्णय घेणे हास्यास्पद असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तर आपण या निर्णयाविरोधातही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.
  3. – शिवसेना नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मोठ्या जल्लोषात या निर्णयाचं स्वागत केलं. नामांतरासाठी मी गल्ली ते दिल्ली 20 वर्षे पाठपुरावा केला. लाखो शिवसैनिकांच्या लढ्याला यश मिळालं, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
  4. – मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुमित खांबेकर यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या या निर्णयावर खोचक टीका केली. पूर्ण कपडे उतरल्यानंतर लंगोट वाचवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. अडीच वर्षात संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव का केला नाही, याचे उत्तर शिवसेनेने द्यावे, असे म्हणाले.
  5. – काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मूळ अस्तित्वाचे भान राहिले नाही. पण आता नामांतरासाठी केंद्राकडून मंजुरीसाठी आम्हीच पुढाकार घेऊ, अशी भूमिका भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी मांडली.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें