जुनी पेन्शनसाठी आमदार वेशभूषा करून आले, अजित पवार म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी…

नागपूर | 12 डिसेंबर 2023 : राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कर्मचाऱ्यानी या मागणीसाठी विधानभवनावर हल्लाबोल केलाय. नागपुरामध्ये अनेक आंदोलनकर्ते जमा झालेत. याच मुद्द्यावरून शिक्षक आमदार विक्रम काळे आणि कपिल पाटील यांनी सरकारला घेरलं. यावेळी आमदार विक्रम काळे यांनी राज्यातील निवृत्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी वेशभूषा करून सभागृहात प्रवेश केला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अशा पद्धतीने वेशभूषा करून सभागृहात येणे योग्य नाही असे सांगितले. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुनी पेशनबाबत सरकारची भूमिका जाहीर केली.

आमदार विक्रम काळे हे विधान परिषद सभागृहात टोपी घालून आले होते.त्यावर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ती टोपी काढून टाकण्यास सांगितले. आमदार काळे यांनी ही गांधी यांची टोपी आहे. अधिकृत आहे असे म्हटले. त्यावर उपसभापती यांनी त्यावर काही लिहिली आहे. त्यामुळे ती काढून टाका आणि बोला असे निर्देश दिले.

आमदार काळे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडत जुन्या पेन्शनची मागणी सभागृहात केली. सेवा निवृत्त झालेले कर्मचारी, शिक्षक यांच्या जीवनाचा, म्हातारपणाचा पेन्शन हा आधार आहे. 1 नोव्हेबर 2005 पासून जी नवी पेन्शन योजना आणली. त्याला त्या दिवसापासून शिक्षक आणि कर्मचारी विरोध करत आहेत. आम्हा आमदाराचे पेन्शन रद्द करा, पण त्यांना पेन्शन द्या अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली.

आज लाखो कर्मचारी विधान भवनावर आले आहेत. आम्ही सातत्याने हा प्रश्न मांडत आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी उत्तर दिले होते आता त्यांच्या जोडीला दादा आले आहेत. जी समिती नेमली होती त्याचा अहवाल आला आहे. पण, त्यावर निर्णय झालेला नाही. कर्मचारी सांगतना यांनी १४ डिसेंबरपासून काम बंदचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे संघटना यांना चर्चेला बोलवावे आणि २००५ नंतर जे कामाला लागले आहेत त्यांनाही पेन्शन देण्यात यावी अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली.

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनीही पूर्ण राज्यातले कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यांची मागणी एकच आहे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कमिटी नेमली, अहवाल आला. पण, चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करावी. संपाची वेळ येऊ नये. यासंदर्भात पाच राज्यात निर्णय झाला त्याची परिस्थिती काय आहे. सरकारची भूमिका काय आहे हे सरकारने जाहीर करावे अशी मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शनबाबत जी मागणी होत होती या सगळ्या विषयात मार्ग काढण्याकरता योग्य प्रकारे त्यांच्या निवृत्तीनंतर जगणे कसे सुसह्य होईल यासाठी समिती नेमली. नुकताच त्या समितीचा अहवाल आला आहे. त्यात शिफारशी आहेत. त्याबाबत सरकारची भूमिका आणि संघटना यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. एका चर्चेतून यातून मार्ग निघणार नाही. ज्यांची ही मागणी आहे. यातील अनेक जण हे 2031, 32 नंतर निवृत्त होणार आहे. सरकार सकारात्मक पावले घेणार आहे त्यामुळे सरकारला वेळ हा दिलाच पाहिजे. कर्मचाऱ्यांनी 14 तारखेचा संप स्थगित केला पाहिजे. 13 तारखेला त्यांना चर्चेला बोलवणार आहेत. सरकारची आडमुठी भूमिका नाही. पण, राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप केल्याचा त्रास सरकारला कमी, जनतेला जास्त असतो असे उत्तर दिले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या उत्तरावर आमदार कपिल पाटील यांनी जुनी पेन्शन कधीपासून लागू करणार याचा निश्चित कालावधी सांगितला तर बरे होईल, असे सांगितले. त्यावर अर्थमंत्री अजित पावर म्हणाले. या संदर्भात तिघांची कमिटी केली होती. महायुतीचे सरकार सकारात्मक आहे. मधल्या काळात केंद्र सरकार वेगळं विचार करत आहे असे समोर आले. केंद्र सरकार कशा पद्धतीने वाढ करतो त्याची आम्ही वाट पाहत आहोत.

राज्य सरकारला करार करता यतो. पण त्याची अमलबजावणी करण्याची धमक असावी लागते. केंद्राचा निर्णय अजून आलेला नाही. तो निर्णय येईपर्यंत वाट पाहू. लोकसभा निवडणुकीची चिंता करू नका. ती झाल्यानंतर विधानसभेची निवडणूक सहा महिन्याने विधानसभेची निवडणूक आहे. तोपर्यंत हे सरकार निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले.