Uniform Civil Code: राज ठाकरेंनी समान नागरी कायद्याची मागणी मोदींकडे केली, तो कायदा नेमका काय?

देशात समान नागरी कायदा (uniform civil code) लागू करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजातील एका घटकाकडून लावून धरली जात आहे. यात प्रामुख्याने हिंदूत्ववादी संघटना मोठ्या प्रमाणात आग्रही आहेत. भारतात अनेक राजकीय पक्षांनी कलम 370, अयोध्येत राम मंदिर व समान नागरी कायदा या मुद्यांवर निवडणुकादेखील लढल्याचा इतिहास आपण पाहिला आहे. मशिदीवरील भोंग्यांवर राजकीय वातावरण तापले असताना आता राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मंगळवारी (12 एप्रिल) ठाण्यात झालेल्या आपल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडे दोन मागण्या केल्या आहेत. एक म्हणजे देशात लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा निर्माण करावा व दुसरी म्हणजे देशात समान नागरी कायदा लागू करावा. आतापर्यंत मोदी यांनी केवळ बिहार, उत्तर प्रदेश व झारखंड या राज्यांचा विकास केला तरी पुरेसे आहे, असे सांगणारे राज अचानक समान नागरी कायद्याची मागणी करु लागल्याने हा कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या लेखात दिलेल्या 5 सोप्या मुद्यांच्या आधारे आपण हा कायदा नेमका काय, त्याला विरोध का होतो? ते समजून घेणार आहोत.

1) विविध धर्मातील सध्याचे कायदे

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड. भारत हा विविधतेने नटलेला एक देश आहे. देशात विविध जात, भाषा, धर्म, संस्कृती आदींचे आपआपल्या पध्दतीने पालन केले जात असते. त्याच प्रमाणे आपल्या धार्मिक रुढींना अनुसरुन विविध कायदेदेखील तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध धर्माचा असा एक विशिष्ट कायदा अस्तित्वात आहे. भारतात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज आदींचा समावेश होत असतो.

मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे, त्यामुळे प्रत्येक धर्माच्या कायद्यात विविधता आढळून येते, त्याचे खटले व दावे निकाली काढण्यासाठी त्या-त्या धर्मांतील कायद्यांचा आधार घेतला जात असतो.

2) समान नागरी कायद्याने काय होईल?

समान नागरी कायदा या नावात कायद्यातील तरतुदींचा अंदाज आपल्याला येतो. सध्या विविध धर्मांसाठी पर्सनल लॉ तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये धर्मानुसार, हक्क, अधिकार व कायदेशीर बाबींमध्ये बदल होत असतो. समान नागरी कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर सर्व धर्म कायदेशीर पध्दतीने एका छताखाली येण्यास मदत होणार आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास प्रत्येक धर्मात लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण असल्याचं अनेकदा दिसून येते.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

सध्या नागरी कायदे व गुन्हेगारी कायदे असा दोन कायद्यांमध्ये भारतीय राज्यघटनेनुसार वर्गीकरण केले जात असते. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्यात सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा हा या कायद्याचा आत्मा आहे. तर दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सर्व समाजांमध्ये एकसारखे कायदे असणे.

3) या कायद्याबाबत अल्पसंख्यांकांना काय वाटते?

समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे सर्व धर्मातील लोकांना कायद्याच्या एका छत्राखाली आणणे होय. भारतीयांमध्ये आपण सर्व एक असल्याची भावना निर्माण करण्याचे काम समान नागरी कायद्याच्या माध्यातून होत असते. त्यामुळे या कायद्याबाबत अनेक समज निर्माण झालेले आहेत. दरम्यान, समान नागरी कायद्याबाबत बोलायला गेले तर या कायद्याचा विषय निघाला की, आपल्याला केवळ दोनच धर्म दिसतात. एक म्हणजे हिंदु अन्‌ दुसरा मुस्लीम वास्तविक समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर या दोन धर्मांच्या व्यतिरिक्त भारतातील सर्वच धर्म या कायद्याअंतर्गत येणार आहेत. मुस्लीम अन्‌ हिंदू या दोघा धर्मांमध्ये वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत केवळ एकाच धर्माच्या पध्दती बदलतील असे नाही, तर सर्वच धर्मांच्या वारसाहक्कांच्या पध्दतींमध्ये या कायद्याचा प्रभाव दिसून येउ शकतो. भारतात मुस्लीम व ख्रिश्‍चन अल्पसंख्याक असले तरी बाहेरील देशात मोठ्या संख्येने त्यांच्या धर्माचे लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात आपल्या धर्माच्या परंपरेला एक वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. अशात जर समान नागरी कायदा लागू झाल्यास या सर्व परंपरांना फाटा फुटेल व धर्मात हस्तक्षेप होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या अनेक संघटनांकडूनही या कायद्याचा नेहमीच विरोध केला जात असतो.

4) समान नागरी कायद्याने काय बदल होतील?

• सर्व धर्माची लोक एकाच कायद्याअंतर्गत येतील.
• न्यायालयातील दावे, खटले सरळ सोप्या पध्दतीने एकाच कायद्यांतर्गत सोडवण्यास मदत होईल.
• विविध धर्मातील कायदे अनेकदा गुंतागुंतीची ठरतात, साहजिकच असे खटले न्यायालयात प्रलंबित राहतात, समान नागरी कायदा लागू झाल्यास खटले निकाली काढणे सोपे होईल.
• अनेक धर्मातील कायदे पुरुषधार्जिनी आहेत, त्याव्दारे महिलांवर अत्याचार होत असल्याचे सांगण्यात येते. समान नागरी कायद्याने सर्व धर्मात समानता निर्माण होईल.
• समान नागरी कायद्याने धर्मातील जुन्या अनिष्ठ रुढी, परंपरा नष्ट होण्यास मदत होईल.

5) ही आहेत विरोधाची कारणे

• प्रत्येक धर्माचा एक स्वतंत्र कायदा आहे, त्याला आपण पर्सनल लॉ असेही म्हणून शकतो. त्यानुसार प्रत्येक धर्माची लोक आपले आचरण करीत असतात. समान नागरी कायद्याने आपले धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, असे अनेकांना वाटते, शिवाय धर्मात ढवळाढवळ होईल, अशीही शंका अनेकांच्या मनात आहे.
• खासकरुन मुस्लीम समाजातील संघटनांकडून समान नागरी कायद्याला वारंवार विरोध होतो, मुस्लीम धर्मात शरियत कायद्याला महत्व दिले जाते, त्यामुळे समान नागरी कायदा हा त्याच्यावर अतिक्रमण असल्याची भावना त्यांच्यात आहे.
• त्याच प्रमाणे घटनेचे कलम 15 मधील धार्मिक स्वातंत्र्य या कायद्याने धोक्यात येते असाही दावा केला जात आहे.

हेही वाचा:

“बॉलिवूड चित्रपट दक्षिणेत का चालत नाही?”; सलमानच्या प्रश्नाचं रामचरणने दिलं उत्तर

‘त्याने माझ्या पत्नीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला’; आयेशा टाकियाच्या पतीचा CISF अधिकाऱ्यावर आरोप