आम्ही ‘ती’ परीक्षा घेतलीच नाही; MPSC आयोगाकडून अखेर वस्तुस्थिती स्पष्ट, स्पष्टीकरणात काय लिहिलं?
MPSC Clarification On Exam: कामगार आयुक्तालय निरीक्षक परीक्षेतील गैरप्रकार प्रकरणाच्या आरोपावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्टीकरण दिली आहे. या प्रकरणी खुलासा करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत कामगार आयुक्तालयातील निरीक्षक गट-क सरळसेवा पदाकरिता दिनांक २९ व ३० जुलै २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा दावा सुषमा अंधारे यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला होता. यावर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. परीक्षा घेण्यात आली नसल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.
हा विषय समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यावर तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली नाही. यामुळे या परीक्षेच्या आयोजनाशी आयोगाचा कोणताही संबंध नसून सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या दाव्यांबाबत प्रशासनाने ही महत्त्वाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.
कामगार विभागांतर्गत कामगार आयुक्तालयातील निरीक्षक गट-क सरळसेवा पद परीक्षा घेतलीच नाही, असं आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी आरोप केले होते. यावर एमपीएससी प्रशासनाने लेखी खुलासा केला आहे. या लेखी स्पष्टीकरणात सांगण्यात आले आहे की, राज्य शासनाच्या कामगार विभागाअंतर्गत कामगार आयुक्तालयाच्या निरीक्षक गट-क सरळसेवा पदाकरिता दिनांक २९ व ३० जुलै, २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे सन्माननीय लोकप्रतिनिधी सुषमा अंधारे यांनी जान दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये नमूद केल्याची बाब समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यावर आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात येते की, उपरोक्त परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेली नाही. या खुलाशानंतर आता चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. तसेच सुषमा अंधारेंनी केलेले आरोप आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. यावर आता सुषमा अंधारे काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पेपरफुटी आणि आंदोलनाच्या मुद्द्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग चर्चेत आले होते. यानंतर आयोगावर मोठ्या प्रमाणात टीका आणि आरोप झाले आहेत. यानंतर आयोगाकडून आलेले हे स्पष्टीकरण चर्चेत आले आहे.
