बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुस्तक छापण्यासाठी सरकार उदासीन, 5 कोटींचा कागद पडून; 3 आठवड्यात उत्तर देण्याचे कोर्टाचे आदेश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण आणि लेखन यांचा समावेश असलेल्या पुस्तकांच्या तब्बल नऊ लाख प्रती छापण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 5 कोटी रुपयांचा कागद खरेदी केला होता. मात्र, अद्याप हा कागद धुळखात पडून आहे. याच प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुस्तक छापण्यासाठी सरकार उदासीन, 5 कोटींचा कागद पडून; 3 आठवड्यात उत्तर देण्याचे कोर्टाचे आदेश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे (Babasaheb Ambedkar) भाषण आणि लेखन यांचा समावेश असलेल्या पुस्तकांच्या तब्बल नऊ लाख प्रती छापण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) तब्बल 5 कोटी रुपयांचा कागद खरेदी केला होता. मात्र, अद्याप हा कागद धुळखात पडून आहे. याच प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारने याबाबत तीन आठवड्यात उत्तर द्यावे, असे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच बाबासाहेबांच्या साहित्याबाबतच्या उदासिनतेवर चिंतादेखील व्यक्त केली.

नेमकं प्रकरण काय आहे ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं लेखन आणि भाषण यांचा समावेश असलेल्या पुस्तकांच्या नऊ लाख प्रती छापण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. त्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीनं प्रकाशित करण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या साहित्यासाठी सुमारे 5 कोटी 45 लाखांचा कागद खरेदी करण्यात आला होता. मात्र गेल्या चार वर्षात केवळ 33 ग्रथांची छपाई करण्यात आली. तर सुमारे 5 कोटी रूपयांचा कागद गोदामात धूळ खात पडून आहे. याबाबतचे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले. दरम्यान, या प्रकाराची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच या प्रकरणात न्यायालयानं सूमोटो याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सरकार सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देईल

या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. एस .किलोर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. वर्ष 1979 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य प्रकाशन समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र अद्याप या समितीतून काहीही ठोस असे साध्य झाले नाही, असं याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेले अॅड. स्वराज जाधव यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर दुसरीकडे राज्य सरकार या समितीच्या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देईल, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीनं अॅड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.

सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आंबेडकरांचे साहित्य छापण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेला कागद अद्याप धूळखात का आहे ? याचे उत्तर येत्या तीन आठवड्यात द्यावे, असे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. तर पुढील तीन आठवड्यांसाठी या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आलीय.

इतर बातम्या :

Video : फाळणीनं तोडलं… नियतीनं जोडलं! 74 वर्षांपूर्वी विभक्त झालेल्या भावांची गळाभेट म्हणूनच ऐतिहासिक आहे

कोरोनापासून वाचण्यासाठी N95 मास्कची चर्चा, असा ओळखा बनावट आणि खऱ्या मास्कमधील फरक

Putrada Ekadashi 2022 | पौष पुत्रदा एकादशीच्या दिवशी हे सोपे उपाय करा, सर्व संकटे दूर होतील


Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI