मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेला मोठा दिलासा; हायकोर्टाने जामीन मंजूर करताना ठेवली महत्वाची अट
Ramesh mhatre : नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अखेर कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर झाल्यानंतर म्हात्रेला गोव्यात राहावं लागणार आहे.

डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी मोठी अपडेट हाती आली आहे. डॉक्टर आणि नर्सला माराहण करणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अखेर मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने रमेश म्हात्रे याच्यासह या प्रकरणातील सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. जामीनाच्या अटीनुसार आता रमेश म्हात्रेला पुढील आदेशापर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागणार आहे, असे कोर्टाने नमूद केलं आहे.
मुंबई हायकोर्टाने रमेश म्हात्रेला जामीन झाल्यावर महाराष्ट्राबाहेर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. रमेश म्हात्रे याच्यासहित सर्व आरोपींनाही जामीन मंजूर केला आहे. आठवड्यातून तीन वेळा राहतील तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवला जाणार आहे.
जामीन मिळाल्यानंतर आता रमेश म्हात्रे आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत गोव्यात राहणार आहे. गोव्यातील अंजुना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रमेश म्हात्रेचा मुक्काम असणार आहे. महाराष्ट्राबाहेर राहण्याचे आदेश दिल्यामुळे रमेश म्हात्रे याचा मुक्काम कुठे असेल याची वकिलांनी कोर्टात माहिती दिली जामीन झाल्यावर गोव्यातील नाझरी रिसॉर्टमध्ये रमेश म्हात्रे यांचा मुक्काम असणार आहे. सर्व आरोपीना कोर्टाकडे पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला सुरू असताना आरोपींच्या वकिलांकडून एकही दिवस सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी होता कामा नये, असेही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. आरोपी रमेश म्हात्रे आणि इतरांना कोर्टात व्हिसीद्वारे हजर राहण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी कोर्टात केली. त्यावर कोर्टाने ही व्हीआयपी ट्रिटमेंट नाहीये का, असा प्रश्न केला. मात्र आरोपी कोर्टात पोहोचू शकत नसेल तर तसा रीतसर अर्ज कोर्टाकडे करून एखाद वेळेस व्हिसीद्वारे हजर राहण्याला कोर्टाची परवानगी दिली आहे. खटला पूर्ण होईपर्यंत सरकारी वकील न बदलण्याचेही कोर्टाने आदेश दिले आहेत
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत काम करणारे हे पीडित डॉक्टर आहेत. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीसाठी जर त्यांना कोर्टात जावे लागले आणि कामावर उपस्थित राहता येत नसले, तर त्यांच्यावर केडीएमसी कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करणार नाही, अशी माहिती केडीएमसीच्या वकिलांनी कोर्टात दिली.
