नागपुरात CAA समर्थनार्थ भव्य रॅली, देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरीही उपस्थित

नागपूर : केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) समर्थनात लोकाअधिकार मंचाच्या वतीने नागपुरात भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं (Nagpur Rally). त्याशिवाय भाजप आणि आरएसएसनेही या मोर्चात सहभाग घेतला. भाजपचे बडे नेते या मोर्चात सहभागी झाले. तसेच, हजारोच्या संख्येने नागरिकांनीही या रॅलीत आपला सहभागी नोंदवला. CAA समर्थनार्थ निघालेल्या या रॅलीत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही उपस्थिती लावली (Nagpur Rally To Support CAA).

ही रॅली यशवंत स्टेडिअम ते संविधान चौक इथपर्यंत काढण्यात आली. संविधान चौकात या रॅलीचं रूपांतर सभेत झालं. यावेळी, केंद्रमंत्री नितीन गडकरी यांनी सभेला उपस्थिती दर्शवली.त्याशिवाय, श्री देवनाथ मठाचे पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी जितेंद्र नाथ महाराज, गोविंद गिरी महाराजही सभास्थळी उपस्थित होते.

#WATCH Maharashtra: A rally in support of #CitizenshipAmendmentAct organized in Nagpur by Lok Adhikar Manch,BJP, RSS and other organizations. pic.twitter.com/uAyCHoAi4z

— ANI (@ANI) December 22, 2019

घाटकोपरमध्येही CAA समर्थनार्थ मोर्चा

नागपूरसोबतच मुंबईतील घाटकोपरमध्येही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनात रॅली काढण्यात आली. अखिल घाटकोपर सिटिझन्स जनसंसदच्या वतीने घाटकोपरमध्ये विशाल मुक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी CAA कायद्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून मोर्चाला सुरवात करण्यात आली. या मोर्चाला शेकडोंच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

अखिल घाटकोपर सिटिझन्स जनसंसदने दोन किलोमीटरपर्यंत रॅली काढून मोदी सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा दिला. यावेळी खासदार मनोज कोटक, आमदार पराग शाह, भाजप नेता प्रविण छेडा उपस्थित, तसेच, प्रविण छेडाचे कार्यकर्तेही मोर्चात सहभागी झाले होते.

हेही वाचा : जामियामध्ये पोलिसांना भिडणाऱ्या लदीदा आणि आयशा हैद्राबादेत, ओवैसींच्या रॅलीत CAA विरोधात भाषण

देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विरोध

केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायदा पारित केला. त्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. हा कायदा संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विरोधीपक्षांनी केला. CAA विरोधात देशात अनेक ठिकाणी ही आंदोलनं सुरु आहेत. नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत. या कायद्याविरोधात कुठे शांततेत निदर्शनं झाली, तर कुठे हिंसाचारही पाहायला मिळाला. CAA विरोधाचे पडसाद महाराष्ट्रातही पाहायला मिळाले. पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगावातही मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं करण्यात आली. पुण्यात विद्यार्थ्यांनी या कायद्याच्या निषेधार्थ निदर्शनं केली, तर मुंबईच्या आझाद क्रांती मैदानावर बॉलिवूड कलाकार, विद्यार्थी आणि इतर श्रेत्रातील लोकांनी एकत्र येत या कायद्याचा निषेध केला.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : नोटाबंदीप्रमाणे आता नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागतील : सोनिया गांधी

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

Nagpur Rally To Support CAA