‘मुख्यमंत्र्यांसमोर 226 एकर खुल्या जागेची आभासी विक्री आणि जमीन बळकावण्यास सहमती’, आदित्य ठाकरे यांचा खळबळजनक दावा

मुंबई | 5 जानेवारी 2023 : युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज पुन्हा एकदा महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. रेसकोर्सची जमीन राज्य सरकारच्या जवळील बिल्डरकडून हडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंकडून केला जातोय. आदित्य ठाकरे यांनी आज पुन्हा एकदा याबाबत एक खळबळजनक दावा केला आहे. “रेसकोर्सच्या जागेसंदर्भात 6 डिसेंबर 2023 ला सकाळी 11 वाजता बैठक घेण्यात आली, ज्यामध्ये चार रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (RWITC) व्यवस्थापन 4 वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका आयुक्तही उपस्थित होते. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही निकषांवर 226 एकर खुल्या जागेची आभासी विक्री आणि जमीन बळकावण्यास सहमती दर्शविली आहे”, असा खळबळजनक आरोप आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवर केलाय.

आदित्य ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

“91 एकर आरडब्ल्यूआयटीसीकडे (व्यवस्थापनाकडे) ठेवली जाईल आणि उर्वरित बीएमसी विकासासाठी स्वतःच्या ताब्यात घेईल. RWITC साठी 30 वर्षांच्या लीज करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. या प्रस्तावाला सहमती देण्यासाठी इतर घोडे मालकांना प्रभावित करण्यासाठी बीएमसी रेसकोर्सवरील तबेले पुनर्बांधणीसाठी जवळपास 100 कोटी खर्च करेल. जिथे व्यवस्थापनाने खर्च करायला हवा तिथे आमच्या करदात्यांच्या 100 कोटींचा वापर का केला जातोय?”, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केलाय.

RWITC ने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत कोणतीही स्पष्टता न देता चर्चा केली आहे. RWITC च्या या 2-3 सदस्यांनी पालिका आयुक्तांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बाकीच्या सदस्यांना प्रेझेंटेशन देण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून समितीला इतरांवर प्रभाव पाडण्यास मदत होईल. आरडब्ल्यूआयटीसी/एआरसीच्या प्रत्येक सदस्याला सरकारच्या या जमीन हडप प्रस्तावाची माहिती होती का? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केलाय.

“वरळी रेसकोर्स/मुंबईच्या मोकळ्या जागेवर या उघड विक्रीसाठी या अधिकृत बैठकीपूर्वी गुप्त बैठका झालेल्या या समिती सदस्यांना सदस्यांनी माहिती दिली आहे का? लीज करार संपला असेल आणि RWITC उर्वरित जमीन सोडण्यास तयार असेल, तर ते अर्बन फॉरेस्ट/क्रीडांगण म्हणून आरक्षित केले जाऊ शकते. मात्र मुंबईच्या या मोकळ्या जागेवर आम्ही त्यांना एक वीटही रचू देणार नाही. 2-3 व्यक्ती मुंबईतील जमीन ‘बिल्डर-कंत्राटदार सरकारला’ देऊ शकत नाहीत. आम्ही मुंबईकर प्रत्येक स्तरावर यासाठी लढा देऊ आणि ही जमीन हडप होऊ देणार नाही”, अशी भूमिका आदित्य ठाकरेंनी घेतली आहे.