Maharashtra Mla Suspension: 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय माईलस्टोन ठरणार का?; वाचा कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात
विधानसभेत गोंधळ घातला म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केलं होतं. त्यानंतर भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगत या आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई रद्द केली आहे.
मुंबई: विधानसभेत गोंधळ घातला म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केलं होतं. त्यानंतर भाजपच्या (bjp) 12 निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) त्यावर निर्णय देताना राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगत या आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई रद्द केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचं कायदेतज्ज्ञांनी स्वागत केलं असून हा निर्णय योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे. निलंबनाची कारवाई बेकायदेशीर होती. संविधानाला धरून नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून तो योग्यच आहे, असं मत कायदेतज्ज्ञ अनिकेत निकम यांनी सांगितलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून हा निर्णय सर्व राज्य आणि व्यक्तिंना बंधनकारक असल्याचं मतही अनिकेत निकम (aniket nikam) यांनी व्यक्त केलं आहे.
अॅड. अनिकेत निकम यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. निलंबनाची कारवाई बेकायदेएशीर आणि संविधानाला धरून नाही. संविधानातील तरतुदीनंतर 60 दिवसाच्या पलिकडे कोणत्याही सदस्यांना निलंबित करता येत नाही. मात्र या आमदारांचं निलंबन एक वर्षाचं होतं. हा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. कायद्याला धरून नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केलं, असं निकम म्हणाले.
मतदारांनाही फटका
एक वर्षासाठी आमदारांना निलंबित करता येत नाही. संविधानाला धरून नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने काय अधिक मुद्दे मांडले काय हे निकालपत्र वाचल्यावर समजेल. आमदार लोकांचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना निलंबित केल्याने एक वर्ष जनतेचं प्रतिनिधीत्व करता येत नव्हतं. आमदारांना या निर्णयाचा जसा फटका बसतो. तसा मतदारांनाही फटका बसतो याचाही कोर्टाने विचार केला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशातील प्रत्येक राज्याला व्यक्तीला बंधनकारक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
निलंबित आमदार कोणते?
1 अतुल भातखळकर 2 राम सातपुते 3 आशिष शेलार 4 संजय कुटे 5 योगेश सागर 6 किर्तीकुमार बागडिया 7 गिरीश महाजन 8 जयकुमार रावल 9 अभिमन्यू पवार 10 पराग अळवणी 11 नारायण कुचे 12 हरीश पिंपळे
नेमकं अधिवेशनात काय घडलं?
विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ झाला होता. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका मांडली. त्यानंतर भुजबळांनी बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी उज्ज्वला गॅससाठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसींच्या आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला होता. त्यावर फडणवीसांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी तालिका अध्यक्षांनी फडणवीसांचा हरकतीचा मुद्दा स्वीकारला नाही. अध्यक्षांनी भुजबळांना बोलण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे आमदार आक्रमक झाले होते.
भाजपच्या आक्रमक आमदारांनी अध्यक्षांच्या समोरी हौदात येऊन जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यानंतर एका आमदाराने अध्यक्षांचा माईक ओढला. या गदारोळात धक्काबुक्की झाली. यावेळी भाजपच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळही केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे सभागृहाचं वातावरण अधिकच तापलं होतं.
संबंधित बातम्या:
भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; ठाकरे सरकारला दणका
‘ही तर सरकारला मिळालेली सणसणीत चपराक!’ 12 आमदारांचं निलंबन रद्द होताच दरेकरांचा घणाघात
