12 आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई कायदेशीरच, राज्यपालही काही करू शकत नाही: अ‍ॅड. असीम सरोदे

मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांनी बेशिस्तीच्या वर्तनावरून भाजपच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे या निलंबित आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कारवाई विरोधात दाद मागितली. तर आज भाजपने या कारवाईच्या विरोधात विधानसभेबाहेर प्रतिविधानसभा भरवून निषेध नोंदवला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांची ही कारवाई योग्यच असून राज्यपालही त्यावर काहीच करू शकत नाहीत, असं मत प्रसिद्ध वकील आणि राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. (adv. asim sarode’s opinion over 12 mlas suspension by maharashtra assembly)

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना हे मत व्यक्त केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली कारवाई योग्यच आहे. निलंबन (suspension) व अपात्रता (disqulaification ) यामध्ये फरक असतो हे लक्षात घ्यावे. निलंबन मागे घेण्याचे राज्यपालांना काहीही अधिकार नसतात, असं सांगतानाच नेहमी काहीही झाले की विरोधी पक्षाचे आमदार राज्यपालांकडे जाऊन त्यांना विनाकारण राजकारणात ओढतात. त्यामुळे राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा मलिन होत आहे, असं सरोदे यांनी सांगितलं.

न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही

निलंबित आमदार कोर्टात गेल्यास काय होऊ शकते, यावरही सरोदे यांनी भाष्य केलं. सभागृहाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये दखलअंदाजी करण्याचे न्यायव्यस्थेलाही घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन निलंबित आमदारांना खूप उपयोग होईल असे वाटत नाही. सभागृहाला माफी मागितली व सभागृह अध्यक्ष/सभापती यांनी माफ केल्यास निलंबन मागे घेण्यात येऊ शकते. भाजप आमदारांनी सभागृहात गैरवर्तन केले हे नक्की व स्पष्ट आहे. गैरवर्तन करणाऱ्यांचे वर्तन खपवून घेतले जायला नको, असं केरळच्या एका अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य महत्वाचे केलेले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

गैरवर्तन झाल्याचं विरोधी पक्षानेच मान्य केलंय

विधानसभेत रितसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरुपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल. कारण अशा याचिका ऐकून घेण्याचे नकार सुद्धा यापूर्वी देण्यात आले आहेत. निलंबन गैरवर्तनासाठी आहे का? व ते केवळ राजकीय स्वरूपाचे निलंबन नाही ना? याचा प्रथमदर्शनी विचार न्यायालय करू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

निलंबित आमदारांनी खोटे बोलणे निरुपयोगाचे ठरेल. कारण आजकाल सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असते. तरीही सभागृहाच्या बाहेर येऊन विरोधी पक्षनेते खोटे व दिशाभूल करणारे बोलून गेले आहेत. ‘आमच्या एक-दोन आमदारांनी चुकीची भाषा वापरली, गैरवर्तन केले’ असे विरोधी पक्षनेत्यानेच सभागृहात सारवासारव करताना मान्य केले. या सगळ्या गोष्टींचे व्हिडिओ न्यायालयात प्रकरण गेल्यास बघितले जाऊ शकते. एकूण प्रकरण सोपे नाही. आता केवळ माफी मागण्यात आली व माफ करण्यात आले तरच निलंबन रद्द होऊ शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तो युक्तिवाद अमान्य होईल

विधानसभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसलेले व्यक्ती केवळ तालिका सभापती असतात. त्यामुळे खुर्चीवरून पायउतार झाल्यावर ते साधे आमदार असतात असा एक मुद्दा व अध्यक्षांचे दालन म्हणजे सभागृह नाही हा मुद्दा घेऊन निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात जाऊन कदाचित युक्तिवाद करू शकतील. परंतु सभागृहात जे घडले त्याचा पुढील विस्तारित घटनाक्रम अध्यक्षांच्या दालनात घडलेला आहे. सभागृहात गैरवर्तन झाले आहे व त्यामुळेच विरोधी पक्षाचे आमदार रागाने भास्कर जाधव यांना अध्यक्षांच्या दालनात भेटायला गेले व पुढील गैरवर्तन सभागृहातील अनियंत्रित गैरवर्तनाचाच भाग आहे. अध्यक्षांचे दालन सुद्धा त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाचे ठिकाण आहे. त्यामुळेच सभागृहाच्या बाहेर व अध्यक्षांच्या दालनात तो प्रकार जाधव यांच्यासोबतच घडला जो इतर कोणत्याही आमदारासोबत घडलेला नाही हे सुद्धा न्यायालय नक्कीच लक्षात घेईल. त्यामुळे त्या कालावधीसाठी ते केवळ आमदार होते हा युक्तिवाद कमजोर ठरेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

षडयंत्र म्हणता येणार नाही

विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात एक घटनात्मक लक्ष्मणरेषा आहे. त्यामुळे निलंबनासाठीचे कारण ‘केवळ राजकीय ‘ आहे का ? असा विचार न्यायालयाने याआधीही निलंबनच्या प्रकरणी केला आहे. सध्याच्या 12 आमदार निलंबन प्रकरणी प्रत्यक्ष गैरवर्तन झाले आहे हे नक्की आहे. कुणी कितीही ठरविले तरीही जर गैरवर्तन झाले नसतेच तर अशी निलंबन कारवाई करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाला ‘षडयंत्र’ असे लेबल लावता येत नाही. म्हणजेच काहीही विशेष कारण नसल्याने विधिमंडळाच्या कामकाजात ढवळाढवळ न करण्याचे धोरण न्यायालय घेत आले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (adv. asim sarode’s opinion over 12 mlas suspension by maharashtra assembly)

संबंधित बातम्या:

महाराष्ट्रातही राबवला जातोय सत्ताबदलाचा ‘बिहारी पॅटर्न’? सेना-भाजपचं सरकार निश्चित? काय घडतंय? वाचा सविस्तर

विधानसभेत धक्काबुक्की, तालिका अध्यक्षांचा माईक ओढला; सत्ताधाऱ्यांची कारवाईची मागणी

महाराष्ट्रातही सत्ताबदलाचा ‘बिहारी पॅटर्न’? भूकंपाची पार्श्वभूमी तयार झालीय महाराष्ट्रात? वाचा काय घडतंय?

(adv. asim sarode’s opinion over 12 mlas suspension by maharashtra assembly)