मोठी बातमी! झेडपी आणि पंचायत समितीतही आता स्वीकृत सदस्य, कुणाला मिळणार संधी?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये मोठी घडामोडी घडली आहे. कार्यकर्त्यांसाठी मोठी बातमी धडकली आहे. स्वीकृत सदस्य, नामनिर्देशित सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास खात्याने याविषयीची अधिसूचना जारी केली आहे. स्वीकृतीसाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांना आता कामाला लागता येईल. आता महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नवीन निर्णयामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण 1 हजार 5 नवीन सदस्यांची भर पडणार आहे.

कुणाला मिळणार संधी?

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2026 यापूर्वीच विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्यांचे पाठबळ मिळेल. नामनिर्देशित सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी केली आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के किंवा 5 सदस्य नियुक्त होणार आहे. पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के किंवा 1 सदस्य नियुक्तीला परवानगी देण्यात आली आहे. वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवकांना संधी मिळेल.

गटनोंदणीच्या प्रक्रियेला वेग

स्वीकृत सदस्यासाठी नामनिर्देशन करताना जिल्हाधिकारी हे मान्यताप्राप्त पक्षांचे अथवा नोंदणीकृत पक्षांचे, गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील. पक्षाच्या अथवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करून पक्षाच्या अथवा गटांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात सभासदांचे नामनिर्देशन करणार आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी करावी लागेल. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे.

तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा होईल फायदा

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील 2 हजार 210 निर्वाचित सदस्यांच्या जोडीला आता 201 स्वीकृत सदस्य कार्यरत असतील. तर 301 पंचायत समित्यांमधील 4 हजार 24 सदस्यांच्या संख्येत 804 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. नामनिर्देशित सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देता येईल. पण त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर काही मर्यादा असतील. त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभेतील प्रस्तावावर मतदान करता येणार नाही. हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती अथवा उपसभापति यासारख्या पदांच्या निवडीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्यांचा कार्यकाळ संबंधित परिषद अथवा समितीच्या मुदतीबरोबरच संपुष्टात येईल.