PF Scam in BEST: बेस्टच्या भविष्य निर्वाह निधीवर पालिकेचा डल्ला, कर्मचाऱ्यांचे 190 कोटी हडपले; भाजप आमदाराचं थेट केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्रं
PF Scam in BEST: भाजप आमदार योगेश सागर यांनी भूपेंद्र यादव यांना पत्रं लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
मुंबई: भाजपचे आमदार योगेश सागर (yogesh sagar) यांनी बेस्ट प्रशासनातील (BEST)मोठा घोटाळा उघड केला आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (provident fund) 190 कोटींचा घोटाळा झाला असून या निधीवर बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारल्याचा दावा योगेश सागर यांनी केला असून याबाबतची तक्रार त्यांनी थेट केंद्रीय कामगार आणि मजूर मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाण्याऱ्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी यांच्या हक्काच्या कष्टाच्या कमाईवर मुंबई महानगर पालिका प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कंत्राटदार लुटण्याचं काम करत आहेत. कामगारांच्या आयुष्याशी व त्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. खासगी कंत्राटदारांना हाताशी धरून महानगर पालिकेतील प्रशासन बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा थेट भविष्य निर्वाह निधीच गडप करत आहे. कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा तब्बल 190 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे. तर बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा जवळपास साडेसहा कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा दावा योगेश सागर यांनी केला आहे.
भाजप आमदार योगेश सागर यांनी भूपेंद्र यादव यांना पत्रं लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे यावर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त गंभीर नाहीत. ना राज्य सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. यामुळे सदरील घोटाळ्यांकडे मी आपले लक्ष वेधत आहे, असं योगेश सागर यांनी भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
खासगी कंत्राटदारांशी संनमत
आंदोलने करूनही या कर्मचाऱ्यांचा आवाज महाविकास आघाडी सरकार व प्रशासनापर्यंत पोहचत नाहीये. मुंबई महापालिका आयुक्तही याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होतोय. प्रचलित कायद्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी नियमीतपणे देणं ही मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. पण प्रशासनातील अधिकारी व खासगी कंत्राटार यांच्या संगनमताने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी लुटला जातोय, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केला आहे.
चौकशी करून गुन्हे दाखल करा
अशाप्रकारे भ्रष्टाचार करण्याची यंत्रणा देशात परत उभी राहू नये, यासाठी हे मुळातून खणून काढले पाहिजे. या प्रॉव्हिडंट फंड घोटाळयाची सखोल चौकशी करून यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी व यात सामिल असणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
काय आहे घोटाळा?
- 2009 या सालापासून मुंबई महानगर पालिकेने सुमारे 6500 कंत्राटी कामगार दाखल केले. परंतु या कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नाहीच शिवाय त्यांना कुठलाही पीएफ नंबरही दिलेला नाही. 2009सालापासून आत्तापर्यंत कामगारांच्या खात्यावर प्रत्येकी 3 लाख 80 हजार रूपये जमा व्हायला हवे होते. परंतु ना पीएफ नंबर ना निधी. मग अशा साडे सहा हजार कामगारांचे तब्बल 190 कोटी रूपये कुठे गेले? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. यावर सातत्याने कामगारांनी आवाज उठवला. परंतु महापालिकेने व कंत्राटदारांनी याबाबत कुठलाही पुरावा दिला नाही.
- मे 2018 रोजी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी 15 दिवसात कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीबद्दलचा पूर्ण तपशील आणि तीन दिवसात हजेरी पत्रक, पगार पत्रक प्राप्त करून द्यावे व भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वेतन जमा होत नसल्याबद्दल लवकर कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश दिले गेले होते, मात्र आतापर्यंत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दखलही घेतलेली नाही. यावरूनच स्थानिक प्रशासन व कंत्राटदार यांची मोठी भ्रष्ट साखळी यात कार्यरत असल्याचे सिद्ध होते.
- बेस्टने एमपी असोसिएटस या कंत्राटदारांकडून भाडेतत्वावर 286 बसेस घेतल्या आहेत. या बसेस मुंबईतील बांद्रा, वडाळा, विक्रोळी व कुर्ला या भागात आहेत. यात 898 कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटदाराने नोव्हेंबर 2021 पासून या कामगारांचे वेतन देण्यास विलंब तर केलाचं परंतु गंभीर बाब म्हणजे कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेला भविष्य निर्वाह निधी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमाच केला गेला नाही.
- भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली साधारणत: प्रति माह 1500 रूपयांची कपात केली आहे. फक्त 6 महिन्यांच्या आतच कामगारांच्या कष्टाचे 1.20 कोटी रूपये लुटले गेले आहेत. शिवाय 3 महिन्यांच्या वेतनाची सुमारे 5 कोटी रूपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळाली नाहीये.
