Bombay High Court : पोलिसांविरोधात एकही तक्रार येत नाही का? पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या रिक्त पदावरुन कोर्टानं फटकारलं, मेधा पाटकरांची याचिका
याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी गृहविभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून 25 पैकी 13 पदे ही कंत्राटी पद्धतीनं शासनानं भरली आहेत. तसेच उर्वरित पदे अद्याप रिक्त आहेत.
मुंबई : सर्वसामान्यांना पोलिसांविरोधात काही अडचणी असल्यास किंवा तक्रारी असल्यास त्यासाठी राज्यात प्राधिकरण आहे. हे तुम्हाला माहीत आहे का, राज्यात पोलिसांविरोधात (Police) सर्वसामन्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलंय. मात्र, आता याच प्राधिकरणावरुन सरकारला धारेवर धरण्यात आलंय. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे अद्याप न भरल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला (Maharashtra State Government) चांगलेच धारेवर धरले. पोलिसांविरोधात तुमच्याकडे एकही तक्रार येत नाही का, तुम्हाला प्राधिकरण बंद पाडायचे आहे का, असा सवाल करत न्यायमूर्तींनी सरकारला जाब विचारला. त्याच बरोबर याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर ठोस माहिती देण्यास शासनाला बजावले आहे. सर्वसामान्यांच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक तक्रारी असतात या समस्या ऐकण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 25 जून 2014 रोजी दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या प्राधिकरणातील 25 पैकी 23 पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआयद्वारे उघडकीस आली आहे.
याचिकाकर्ते कोण?
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यरत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि विधी विभागाचा विद्यार्थी जिनय जैन यांनी अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगविकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. ही पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाबाबत माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी. प्राधिकरणाचे काम सुरुळीत चालण्यासाठी पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात तसेच संबंधित विभागाला आवश्यक तो निधी मंजूर करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरकारला फटकारले
याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी गृहविभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून 25 पैकी 13 पदे ही कंत्राटी पद्धतीनं शासनानं भरली आहेत. तसेच उर्वरित पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळेनासा झालाय. खंडपीठाने यांची दखल घेत सरकारला फटकारले या बाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
कही तक्रार येत नाही का?
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे अद्याप न भरल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला (Maharashtra State Government) चांगलेच धारेवर धरले. पोलिसांविरोधात तुमच्याकडे एकही तक्रार येत नाही का, तुम्हाला प्राधिकरण बंद पाडायचे आहे का, असा सवाल करत न्यायमूर्तींनी सरकारला जाब विचारला. त्याच बरोबर याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर ठोस माहिती देण्यास शासनाला बजावले आहे.
