कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारच्या युद्ध पातळीवर हालचाली वाढल्या, मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना कडक आदेश

मुंबई | 3 नोव्हेंबर 2023 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिल्यानंतर राज्य सरकार चांगलंच कामाला लागलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेतली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. “निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखालील समितीने कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम युद्ध पातळीवर करावं. विभागीय आयुक्तांनीदेखील यावर मॉनिटरिंग करावं. दररोज मॉनिटरिंग झालं पाहिजे. जिल्हा स्तरावरदेखील त्याचा प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाईटवर टाकला पाहिजे. राज्य स्तरीय वेबसाईटवरही याची डिटेल्स टाकले पाहिजेत, अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत”, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

“सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिका दाखल आहे. या याचिकेसाठी मागासवर्ग आयोगाला लागणारा इम्पेरिकल डेटा युद्ध पातळीवर गोळा करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आपण दोन टास्कवर काम करतोय. एक कुणबी नोंदी आणि दुसरी क्युरेटिव्ह पिटीशनसाठी इम्पेरिकल डेटा, मराठा समाज मागास कसा आहे? हे सिद्ध करण्यासाठी जो काही मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हे करण्याच्या आवश्यकता आहेत त्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत”, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

“जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा. त्याला लागणाऱ्या सर्व यंत्रणा, मनु्ष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावं. स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवून काम पाहावं. विभागीय आयुक्तांनी मॉनिटर करावं आणि राज्य पातळीवर देखील एसीएस गद्रे मॉनिटर करतील आणि आढावा घेतील. तर सीएमओतून खाग्रे हे देखील आढावा घेतील, जेणेकरुन जी काही त्रुटी राहिली आहे त्याची पूर्तता करता येईल, म्हणून युद्ध पातळीवर काम करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिलेल्या आहेत”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना काय-काय सूचना दिल्या?

• कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम उर्वरीत महाराष्ट्रातही सुरु करा.
• नोंदी तपासण्यात हयगय होता कामा नये. हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.
• आजपासून युद्ध पातळीवर कामाला लागाल. 1 महिना ड्राईव्ह मोडमध्ये काम करा.
• दर आठवड्याला प्रगती अहवाल घेतला जाणार
• शिंदे समितीच्या कामाचं काटेकोर पालन करा. पडताळणीच्या कामासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा.
• आठवड्यात किती नोंदी तपासल्या हे एका स्वतंत्र वेबसाईटवर टाका.
• सरकारने शब्द दिला आहे. तो पूर्ण करायचा आहे. कारणं सांगता येणार नाही.