सत्तासंघर्षाचं प्रकरण लार्जर बेंचकडे नाहीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया; सरकारला धोका…

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारपासून नियमित सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे देण्याची आवश्यकता नसल्याचंही म्हटलं आहे. मात्र, नबाम रेबियाप्रकरणाविषयी मेरीटवरच ऐकून घेणार असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. या प्रकरणी मेरीटवर निर्णय व्हावा ही अपेक्षा आहे, असं सांगतानाच आमचं सरकार मजबूत आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडेच राहू द्यायचं की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे द्यायचं यावर कोर्टात चर्चा सुरू होती. हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे देण्याची विरोधकांची मागणी होती.

शिंदे गटाकडे बहुमत आहे आणि आपल्याकडे तर काहीच नाही, याची खात्री विरोधकांना झाली असेल. त्यामुळेच त्यांनी लार्जर बेंचची मागणी केली. त्यांना हा विषय प्रलंबित ठेवायचा असेल. विषय जेवढा टाळता येईल तेवढा टाळला जावा असा त्यांचा प्रयत्न असेल, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला.

न्याय व्यवस्थेवर विश्वास

आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. मेरीटवर निर्णय व्हावा ही आमची अपेक्षा आहे. सरकार बहुमताचं आहे. कायद्याद्वारे स्थापित झालं आहे. सर्व नियम पाळून सरकार आलं आहे. लोकशाहीत घटना, कायदा आणि नियम आहेत. बहुमताला मोठं महत्त्व आहे. राज्यात बहुमताचं सरकार काम करत आहे. लोकांच्या मनातील गरजा आणि आवश्यक बाबींची पूर्तता पूर्ण करत आहे, असंरही ते म्हणाले.

सरकारला धोका नाही

सर्वोच्च न्यायालयात मेरीटवर निर्णय व्हावा. कारण हे कायद्याने स्थापित झालेलं सरकार आहे. आमच्याकडे बहुमत आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंगळवारपासून नियमित सुनावणी

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने या प्रकरणावर मंगळवार 21 फेब्रुवारीपासून पुन्हा सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं. मंगळवारपासून इतर काही मुद्द्यांवर सुनावणी होणार आहे. नबाम रेबिया प्रकरण केवळ मेरीटवरच ऐकणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मंगळवारपासून कोर्ट दहावी अनुसूची, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते की नाही? यावर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. तसेच तूर्तास हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे देण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.