Cm Eknath Shinde : शिंदे-ठाकरे पुन्हा आमनेसामने, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार बैठकीत प्रवेशावरून वाद, विधानसभा अध्यक्षांना पत्र

मुंबई : जेव्हापासून एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांचा बंड झालं आणि राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं तेव्हापासून ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि शिंदे गट अनेकदा विविध मुद्द्यांवरून आमने-सामने आलेला आहे. त्याची कायदेशीर लढाईही कोर्टात (Supreme Court)  सध्या सुरू आहे, त्यावर अजून निर्णय आलेला नाही. मात्र आता पुन्हा एकदा तीच वेळ आलेली आहे. कारण विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत प्रवेश मिळवण्यावरून आता एकनाथ शिंदे यांचा गट हा ॲक्शन मोडवरती आला आहे. त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांनाच पत्र लिहिले आहे, गेल्या काही दिवसात विधानसभा अध्यक्षांना अशा विविध मुद्द्यांवरून अनेक पत्र मिळालेली आहेत. मात्र यावेळेस पत्राची खासियत ही नवे विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर केलेल्या या हालचाली असल्याने हा निर्णय कोणाच्या बाजूने होणारी याकडेही संपूर्ण राज्यात व लक्ष लागलेलं आहे.

शिंदे गटाकडून दोन नावांची शिफारस

गेल्या तीन वर्षांपूर्वी ज्यावेळेस राज्यात ठाकरे सरकार अस्तित्वात आलं. त्यावेळेस नवी विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र ते सरकार कोसळून नवं सरकार आल्याने आणि शिवसेनेतच उभी फूट पडल्याने आत्ताची समीकरणे ही बदललेली आहेत. आपले प्रतिनिधी या गटात असावेत आणि या बैठकीत आपला सहभाग असावा असे मत आता शिंदे गटातील सदस्यांनीही व्यक्त केलं आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहित दोन नाव सुचवली गेलेली आहेत, ती दोन नाव कोणती ही माहिती अध्याप समोर आलेली नसली तरी आता यावरून नवा वाद रंगाची दाट शक्यता आहे.

ठाकरेंना आणखी एक मोठा दणका?

या विधिमंडळ कामकाज समितीमध्ये प्रत्येक पक्षाच्या दोन सदस्यांना प्रवेश दिला जातो. काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि भाजप यांचे सदस्य या समितीमध्ये आधीच आहेत. मात्र आता ठाकरेंच्या गटाकडून या समितीमध्ये कोण असणार आणि शिंदे यांच्या गडाकडून या समितीमध्ये कोण असणार यावरून आता वाद आहे. नियमानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत स्पष्टता दिलेली आहे. ज्याचा गटनेत असतो त्यांच्याच सदस्यांना या सल्लागार समितीमध्ये मान्यता दिली जाते. त्यामुळे शिंदे गटाची लोक यामध्ये सदस्य म्हणून जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. मात्र या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा दणका बसण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यांचे सदस्य या समितीमधून बाहेर फेकले जाणार आहेत.