Marathi Signboards : मुंबईत मराठीचा मुद्दा पुन्हा तापणार, उपमहापौर संजय घाडी Action मोडवर, सांगतोय ते ऐका नाहीतर…
Marathi Signboards : मुंबईत मराठीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेतील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उपमहापौर संजय घाडी सक्रीय झाले आहेत. त्यांनी बुधवारी महापालिकेच्या दुकान आणि प्रतिष्ठान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक केली.
मुंबईत मराठी पाट्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर पालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी एक महिन्याच्या आत दुकानं, हॉटेल्स आणि अन्य प्रतिष्ठानांवरील नामफलक मराठीमध्ये करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यात फाइव्ह स्टार हॉटेलपासून प्रसिद्ध व्यक्तींच्या वेगवेगळ्या ब्रांडच्या दुकानांचा सुद्धा समावेश आहे. जे कोणी या सूचना गांभीर्याने घेणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात शिवसेना स्टाइल कारवाई करण्याचा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे. उपमहापौर संजय घाडी यांनी या संबंधी बुधवारी महापालिकेच्या दुकान आणि प्रतिष्ठान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देवनागिरी लिपीत मराठीमध्ये नामफलक लावणं अनिवार्य आहे’ असं घाडी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
“फाइव्ह स्टार हॉटेल असो किंवा अन्य प्रतिष्ठान, मराठी नामफलक लावणं बंधनकारक आहे. नियमांचं पालन होतय की नाही याची तपासणी केली पाहिजे. जे अधिकारी नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करु” असा इशाराच संजय घाडी यांनी दिला आहे. BMC विधी समितीच्या अध्यक्ष दीक्षा करकर यांनी सुद्धा यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्यांना नोटिस मिळालेली नाही, त्यांच्यापर्यंत नोटिस पोहोचवा. महिन्याभराच्या आत नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं आहे”
त्याचा 15 दिवसाच्या आत रिपोर्ट द्या
ज्या संस्था नियमांची अंमलबजावणी करत नाहीयत, त्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश करकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशा ठिकाणांवर काय कारवाई केली, त्याचा 15 दिवसाच्या आत रिपोर्ट द्या. एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारावाई केली जाईल. उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असं दीक्षा करकर यांनी म्हटलं आहे. कुठल्याही प्रतिष्ठानने ठळकपणे दिसणारा मराठी फलक लावला नाही, आमचे कार्यकर्ते शिवसेना स्टाइलमध्ये दखल घेतील असं त्या म्हणाल्या.
कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली
महाराष्ट्र सरकारने 2022 सालच्या आपल्या एका आदेशात राज्यातील सर्व दुकानं आणि संस्थांना देवनागिरी लिपीत मराठी भाषेतील नामफलक लावणं अनिवार्य केलं होतं. या आदेशाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने (FRT) फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. जस्टिस गौतम एस पटेल आणि जस्टिस माधव जे जामदा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या संघटनेवर 25,000 रुपये दंड ठोठावला होता.
