AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

समुद्रातून पापलेट गायब, मच्छीमार हैराण

या माशाच्या दरामध्ये (Paplet Fish Price) घसरण झाल्याने मच्छीमारांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलंय. एकतर मासा मिळत नाही आणि मिळाला तर दर कमी यामुळे मासेमार हैराण झाले आहेत.

समुद्रातून पापलेट गायब, मच्छीमार हैराण
| Edited By: | Updated on: Aug 28, 2019 | 7:00 PM
Share

पालघर : मासेमारीचा हंगाम सुरू होऊन 15 दिवस उलटले आहेत. मांसाहरी खवय्यांच्या आवडीचा पापलेट (Paplet Fish Price) हा मासा बाजारात उपलब्ध होऊ लागला आहे. मात्र मासेमारीच्या पहिल्या फेरीत या माशाची मिळकत निम्म्यापेक्षा कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे या माशाच्या दरामध्ये (Paplet Fish Price) घसरण झाल्याने मच्छीमारांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलंय. एकतर मासा मिळत नाही आणि मिळाला तर दर कमी यामुळे मासेमार हैराण झाले आहेत.

1 ऑगस्टपासून मासेमारीवरील बंदी उठवण्यात आली. तरीही खराब हवामानामुळे प्रत्यक्षात 12 आणि 13 ऑगस्टनंतर मासेमारी बोटी समुद्रात गेल्या. मासेमारीच्या पहिल्या फेरीमध्ये सातपाटी-मुरबा भागातील मच्छीमार गिलनेट पद्धतीच्या जाळ्यांद्वारे पापलेटची मासेमारी करत असून सातपाटी येथील बहुतांश बोटींना पहिल्या फेरीत जेमतेम 200 ते 300 किलो पापलेट हाती लागले. यापूर्वीच्या मासेमारी हंगामात पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये किमान एक टन पापलेटची मासेमारी करत असत. पापलेटची मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी येत्या काही फेऱ्यांमध्ये हा खवय्यांच्या आवडीचा मासा किती प्रमाणात हाती लागणार याबद्दल चिंता आहे.

एकीकडे मच्छीमार 15 मे ते 15 ऑगस्ट अशा 90 दिवसांसाठी माशांच्या प्रजनन काळातील मासेमारी बंदीची मागणी करत आहेत, तर 60 दिवसाच्या सरकारच्या मासेमारी बंदीच्या नियमांचं पालन होत असल्याचं मच्छीमारांचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबरीने समुद्रात पाण्याच्या प्रवाहासह केल्या जाणाऱ्या पापलेटच्या मासेमारी क्षेत्र कव पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमार बांधवांनी व्यापून टाकल्याने (स्त्रिक्रम झाल्याने) पापलेटच्या मासेमारीसाठी अधिक दूरवर जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम या मत्स्य उत्पादनावर होत असल्याचं मत मच्छीमार व्यक्त करत आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पापलेटचे दर हे सातपाटी सर्वोदय फिशरमेंस सहकारी सोसायटी या संस्थेने टेंडर पद्धतीने निश्चित केलेल्या पापलेटच्या दरांवर अवलंबून असतात. या संस्थेने यंदाच्या वर्षी निर्यातदारांना भरलेल्या निविदेमध्ये सर्व प्रकारच्या पापलेटच्या दरांमध्ये 30 ते 40 रुपये घट झाली असल्याचं दिसून आलं आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पापलेटच्या दरांमध्ये प्रति किलो शंभर ते सव्वाशे रुपये इतकी घसरण झाल्याने मच्छीमारांचं नुकसान होत आहे.

पापलेट हा मासा वजनाप्रमाणे वर्गवारी करून विकला जात असला तरी बहुतांश मच्छीमारांना 200 ते 400 ग्राम वजनाचे मासे उपलब्ध होत असतात. पूर्वी या क्रमांक दोन आणि क्रमांक तीन दर्जाच्या माशाला सरासरी 600 ते 700 रुपये प्रति किलो इतके दर मिळत असताना यंदा सरासरी दर साडे पाचशे रुपये प्रति किलो झाला आहे. त्यामुळे पापलेट पकडणाऱ्या मच्छीमारांना एका टनामागे 40 ते 45 हजार रुपयांचा तोटा होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Follow Us
गिधाड धमक्या देऊ नका, तुम्ही संप पुकारलात तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू...
गिधाड धमक्या देऊ नका, तुम्ही संप पुकारलात तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू....
बीड कारागृहातून धक्कादायक माहिती, आणखी एक ऑडिओ क्लिप समोर
बीड कारागृहातून धक्कादायक माहिती, आणखी एक ऑडिओ क्लिप समोर.
गांधी हत्येचं मुनींकडून समर्थन, हर्षवर्धन सपकाळ भयंकर संतापले....
गांधी हत्येचं मुनींकडून समर्थन, हर्षवर्धन सपकाळ भयंकर संतापले.....
सदावर्ते यांच्या मराठी विरोधातील भूमिकेला मनसे कार्यकर्त्यांचा विरोध
सदावर्ते यांच्या मराठी विरोधातील भूमिकेला मनसे कार्यकर्त्यांचा विरोध.
सहानुभूतीची लाट की राजकीय गणित?; पवार कुटुंबातील सदस्याचं विधान चर्चेत
सहानुभूतीची लाट की राजकीय गणित?; पवार कुटुंबातील सदस्याचं विधान चर्चेत.
लिंगपिसाट खरातला घाम फोडणारी बातमी, बडा मासा ईडीच्या जाळ्यात; थेट धाड
लिंगपिसाट खरातला घाम फोडणारी बातमी, बडा मासा ईडीच्या जाळ्यात; थेट धाड.
बारामती पोटनिवडणूक: काटेवाडीत सुनेत्रा पवारांसह पवार कुटुंबाचे मतदान
बारामती पोटनिवडणूक: काटेवाडीत सुनेत्रा पवारांसह पवार कुटुंबाचे मतदान.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा
रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा.
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?.
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल.