‘या’ चुका टाळल्या असत्या तर निकाल वेगळा… उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आता पर्याय काय?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. नाही म्हणायला ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झाले नाहीत. हाच काय तेवढा ठाकरे गटाला दिलासा होता. पण या निकालातून उद्धव ठाकरे यांच्या काही महत्त्वाच्या चुकाही समोर आल्या आहेत. त्या चुका ठाकरे यांनी टाळल्या असत्या तर आजचा निकाल वेगळा असता.
मुंबई | 10 जानेवारी 2024 : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय दिला आहे. हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने लागला आहे. मात्र असं असलं तरी उद्धव ठाकरे गटाला त्यातून थोडा दिलासा मिळाला आहे. तो म्हणजे ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र करण्यात आलेले नाहीत. ठाकरे गटाचे आमदार पात्र ठरवले गेले आहेत. पण ठाकरे गटाच्या हातून पक्ष आणि चिन्ह कायमचा गेला आहे. या निर्णयाचं वाचन करताना राहुल नार्वेकर यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. यातून उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा घोडचुका केल्याचं दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी नेमक्या काय चुका केल्या? त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
घटनेचा घोळ
ठाकरे गटाकडून शिवसेनेच्या घटनेचा घोळ घालण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जी घटना देण्यात आली. त्यावर तारीखच नव्हती. त्यामुळे ही घटना ग्राह्य धरण्यात आली नाही. उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख करण्यात आले होते. 2018मध्ये तसा घटनेत बदल करण्यात आला होता. पण हा बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ही घटना मान्य करण्यात येत नसल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं. विधानसभा अध्यक्षांनी ही घटना मान्य केली नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे प्रमुख आहेत, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्याचा फटका आजच्या निकालावर बसला. विधानसभा अध्यक्षांना 1999च्या घटनेचा आधार घ्यावा लागला आणि 2023ची जी घटना शिंदे गटाने दिली ती मान्य करावी लागली.
पक्षांतर्गत निवडणुका नाही
पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणं हे सुद्धा उद्धव ठाकरे यांना भोवलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे असताना पक्षांतर्गत निवडणुका होत नव्हत्या. पण सर्व मताने बाळासाहेबांची पक्षप्रमुख पदी निवड केली जायची आणि तसा घटनेत बदल करून निवडणूक आयोगाला कळवला जायचा. उद्धव ठाकरे यांनीही बाळासाहेबांनंतर हा कित्ता गिरवला. त्यांनी निवडणुका घेतल्या नाही. कार्यकारिणीने त्यांना पक्षप्रमुख म्हणून निवडले. पण निवड झाल्याचं निवडणूक आयोगाला कळवलंच नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर ठरवली गेली आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक झाली नाही. आणि झालेल्या निवडीची माहिती आयोगाला दिली नाही. ही एक चूक उद्धव ठाकरे यांना भोवली आहे.
घटनाबाह्य निर्णय घेतले
शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे पक्षप्रमुखांपेक्षा कार्यकारिणीला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. एखाद्याची नियुक्ती किंवा हकालपट्टी करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे. पक्षप्रमुखांना नाही. असं असताना उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली. ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला. तो निर्णय कार्यकारिणीचा नव्हता, असं निरीक्षण नोंदवत विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरेंचा हा निर्णयही बेकायदा ठरवला. कायदेशीर प्रकरण सुरू असताना काही गोष्टी कायदेशीरच दाखवाव्या लागतात. उद्धव ठाकरे नेमके तिथेच कमी पडल्याचं आज पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
बैठकीत निर्णय घेतले, पण
एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरोधात बंड केलं होतं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची बैठक बोलावली. या बैठकीला आमदार आणि खासदारही उपस्थित होते. खासदार राहुल शेवाळेही उपस्थित होते. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. पण शेवाळे आणि इतर काही खासदार कार्यकारिणीचा भाग नसतानाही निर्णय घेण्यात आल्याने कार्याकारिणीबाह्य लोकांना घेऊन घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय अध्यक्षांनी अमान्य केले आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने बैठक घेऊन त्यातील निर्णय निवडणूक आयोगाला कळवणंही उद्धव ठाकरे यांना भोवलं आहे.
दांडी मारणं भोवलं
आणखी एक मुद्दा म्हणजे आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीला गैरहजर राहणं. उद्धव ठाकरे हे आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवेळी गैर हजर राहिले. उलटतपासणीला बोलावूनही आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं पटलावर आलं नाही. वकिलांनाही त्यांची उलटतपासणी करता आली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र पाठवलं होतं. त्यात आपलं म्हणणं मांडलं होतं. पण गैरहजर राहण्याचं वाजवी कारण दिलं नाही. त्यामुळे त्यांचं हे प्रतिज्ञापत्रही फेटाळण्यात आलं. उद्धव ठाकरे यांनी या सुनावणीला गांभीर्याने घेतलं नसल्याचंही यातून स्पष्ट होतं. त्यामुळेच त्यांच्या चुका शिंदे गटाचं बलस्थान ठरल्याचं दिसून आलं आहे.
दोनच पर्याय
या सर्व चुका झाल्यानंतर आणि निर्णय हातून गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दोनच पर्याय उरले आहेत. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणं. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल, त्यांनी नोंदवेली निरीक्षणं यावर स्ट्राँग युक्तिवाद करणं. तसेच ज्या चुका निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या सुनावणीवेळी झाल्या त्या टाळणं. संपूर्ण कायदेशीर बाबी तपासूनच कोर्टात गेलं पाहिजे. दुसरा पर्याय म्हणजे, जनतेच्या न्यायालयात जाणं. जनतेत जाऊन आपली भूमिका मांडली पाहिजे. आपल्यावर झालेला अन्याय पटवून देऊन अधिकाधिक जागा निवडून आणणं हे दोनच पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत.
