Gokul President Election 2026 : तर गोकूळची निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागली असती… संचालक का नेमले? हसन मुश्रीफ यांनी दिलं मोठं कारण, नियम काय?

गोकूळ संघावर राज्य सरकारने चार संचालक नेमले आहेत. त्यामुळे सतेज पाटील आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. गोकूळ संघ ताब्यात घेण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांच्या या आरोपाचा राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. राहुल गांधी आणि विरोधकांना हा विषयच समजेलला नाही. असं सांगतानाच मुश्रीफ यांनी गोकूळ संघावर चार संचालक का नेमले? याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. गोकूळवर चार संचालक नेमले नसते तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, असा दावाच हसन मुश्रीफ यांनी मीडियाशी संवाद साधताना केला आहे.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गोकूळचे नियम आणि बायलॉजचा संदर्भ देत विरोधकांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. राहुल गांधींना विषय समजला नाही. जळी स्थळी काष्टी पाषाणी त्यांना मतचोरी दिसत आहे. पण वास्तविक पाहता गोकूळचा विषय तसा नाही. गोकूळची निवडणूक झाली. तिथल्या सभासदांनी अजब कौल दिला. काँग्रेसचे 13 आणि महायुतीचे 12 सदस्य निवडून आले. संस्थेच्या नियमानुसार चेअरमन निवडीसाठी 14 चा कोरम आवश्यक आहे. कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय चेअरमन निवड होत नाही. मिटिंगही होऊ शकत नाही. कायदा त्याला ओव्हररुल करणारा असता तर एखाद्यावेळी बहुमताचा कौल पकडला गेला असता. पण कोरमसाठी बायलॉजमध्ये असलेली अट पूर्ण करणं हे कायद्याने बंधनकारक होतं, असं हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.

काय झालं असतं?

चेअरमन निवडीसाठी एक मिटिंग झाली. यावेळी विरोधी पक्षातील म्हणजे आमचे 12 सदस्य गैरहजर राहिले. कोरम पूर्ण झाला नाही. पुढची मिटिंग 10 तारखेला झाली असती तरीही तीच परिस्थिती निर्माण झाली असती. निवडणूक नियम आणि महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार दोन किंवा तीन वेळा चेअरमन निवडीची बैठक घेऊन ती तहकूब झाली तर प्रशासकच नियुक्त करावा असा नियम आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त झाल्यावर निवडणूक घ्यावी असा नियम आहे. जर दोन तीन वेळा मिटिंग झाल्या असत्यात तर नियमानुसार गोकूळवर प्रशासक येऊन निवडणुका झाल्या असत्या, असा दावा मुश्रीफ यांनी केला आहे.

असा नियम फक्त गोकूळमध्येच

महाराष्ट्र सहकारी कायद्यामुळे डेडलॉक तयार झाला होता. असा बायलॉज कोणत्याही सहकारी संस्थेत नाही. तो गोकूळमध्ये आहे. त्यामुळे हा डेडलॉक दूर करायचा असेल, लोकशाही टिकवायची असेल आणि 25 लोकांच्या हातातच कारभार सोपवायचा असेल तर हा डेडलॉक सरकारच दूर करू शकत होतं. त्यामुळेच सरकारने निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी प्रशासक नेमून बायलॉज आणि नियमातील अडथळा दूर केला आहे. असं मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.

म्हणून सरकारचा निर्णय

आमच्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे. आम्ही मिटिंगला जावं आणि त्यांचा चेअरमन करावा हा जनतेने आम्हाला कौल दिला नाही. आम्हाला विरोधात राहण्याचा कौल दिला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बैठकीला कसे हजर राहणार? असा सवाल करतानाच त्यामुळे हा डेडलॉक संपवण्याची जबाबदारी शासनाची होती. म्हणून शासनाने काल चार संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने हा डेडलॉक दूर व्हावा, निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता द्यावी, लोकशाही अबाधिक राहावी यासाठीची ती कारवाई केली आहे. जे लोक आरोप करत आहेत, ते माहिती न घेता चुकीचा आरोप करत आहे, असं ते म्हणाले.