सरकारकडून आनंदवार्ता, प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ, राज्यातील लाखो विद्यार्थी, नागरिकांना मोठा दिलासा
Stamp Duty Waiver : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. विशेषतः विद्यार्थी, पालकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. आता शासकीय कामासाठी नागरिकांचा खिसा कापल्या जाणार नाही. त्यांना प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याचा ताप कमी झाला आहे. काही प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यापूर्वी राज्य सरकारने 500 रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य केले होते. त्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय घेतला निर्णय
विविध शासकीय प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. या प्रतिज्ञापत्रासाठी नागरिकांना 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक बसत होता. उत्पन्नाचा दाखल, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्रासह इतर अनेक प्रमाणपत्रासाठी 500 रुपये प्रत्येकी लागत होते. म्हणजे केवळ मुद्रांक शुल्कापोटीच विद्यार्थ्यांना वर्षाला 2 हजारांहून अधिकचा खर्च येत होता. पण आता हा खर्च वाचणार आहे. 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली.
3 ते 4 हजारांचा खर्च वाचणार
दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थी व पालकांचा या सर्व प्रकारच्या प्रमाणपत्रासाठी एकूण 3 ते 4 हजारांचा खर्च लागतो. शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्यात आले आहे. आता हा खर्च वाचणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे बावनकुळे यांनी आदेश दिला आहे. यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेट ) अर्ज लिहून प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळू शकेल. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार नाही. त्यांना मुंद्राक शुल्काशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय
* जात पडताळणी प्रमाणपत्र * उत्पन्नाचा दाखला * रहिवासी प्रमाणपत्र * नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट * राष्ट्रीयतत्व प्रमाणपत्रासह * लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा
