ऊर्जा विभागाला तारण्यासाठी ‘गुजरात मॉडेल’चा आधार घेणार?, आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समितीही नेमणार; मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत निर्णय
महावितरण कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे चार विभागीय उपकंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळ सदस्यांना सांगितले.
मुंबई : ऊर्जा विभागाच्या समस्यांवर सोल्यूशन काढा. नाही तर परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्य अंधारात जाईल. त्यामुळे यावर तातडीने पर्याय शोधा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. (Gujarat model can be used to save the energy sector in Maharashtra, Decision taken in meeting with CM)
आज राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर नितीन राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही सूचना केल्या आहेत. ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीवर सोल्यूशन देणं महत्वाचं आहे. ते तात्विक असावं. प्रोफेशनल पद्धतीने आपण ऊर्जा विभागाचा दर्जा उंचावला पाहिजे. हीच परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या राज्य अंधारात जाऊ शकतं. राज्य अंधारात जाऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, असं राऊत यांनी सांगितलं.
गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे विभाजन?
महावितरण कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे चार विभागीय उपकंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रीमंडळ सदस्यांना सांगितले.
“या स्थितीचा सामना करण्यासाठी महावितरणचे विकेंद्रीकरण व पुनर्रचना करण्यासह विविध पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार कंपन्या नियुक्त करून तसेच या क्षेत्रातल्या गुजरात मॅाडेलचा सुद्धा अभ्यास करून फूलप्रूफ प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर मंत्रीमंडळात त्या अहवालावर चर्चा होईल. त्यानंतरच या विषयावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,” असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
महावितरणच्या सादरीकरणातील ठळक मुद्दे
- मुंबईमधील मुलुंड, भांडुपसोबत राज्यात इतर ठिकाणी महावितरणद्वारे वीज पुरवठा
- राज्यात एकूण ग्राहक संख्या 2 कोटी 87 लाख
- घरगूती ग्राहक 215 लाख 13 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 75 टक्के व एकूण वीज वापर 20 टक्के
कृषी
ग्राहक 43 लाख 44 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 15 टक्के व एकूण वीज वापर 31 टक्के
औद्योगिक ग्राहक 4 लाख 51 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 2 टक्के व एकूण वीज वापर 38 टक्के
वाणिज्य ग्राहक 20 लाख 75 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 7 टक्के व एकूण वीज वापर 5 टक्के
पथदिवे ग्राहक 1 लाख 2 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 0.35 टक्के व एकूण वीज वापर 2 टक्के
सार्वजनिक पाणीपुरवठा ग्राहक 57 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 0.20 टक्के व एकूण वीज वापर 3 टक्के
इतर ग्राहक 1 लाख 82 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 1 टक्के व एकूण वीज वापर 2 टक्के
एकूण थकबाकी
वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 23224 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 28106 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 33449 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 49320 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 49399 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 59833 कोटी
विद्यमान थकबाकी
वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 71243 कोटी
वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 73879 कोटी (जुलै 2021)
थकबाकी – कृषी ग्राहक
वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 11562 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 14882 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 19271 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 24699 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 31055 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 40291 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 47304 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 49575 कोटी
टीप : कृषी ग्राहकांवरील 10420 कोटी रुपयांची थकबाकी निर्लेखित करण्यात आली आहे.
थकबाकी – पथदिवे ग्राहक
वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 1408 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 2021 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 2751 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 3500 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 4145 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 4507 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 5811 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 6199 कोटी
थकबाकी: सार्वजनिक पाणीपुरवठा
वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 982 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 1221 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 1449 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 1522 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 1710 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 1814 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 2204 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 2258 कोटी
थकबाकी – सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे व इतर शहरी व ग्रामीण एकूण 7848 कोटी (ग्रामीण 6876 कोटी, शहरी 865 कोटी)
वसुली
कृषी ग्राहकांकडून वसुली — 3.1% सार्वजनिक पाणीपुरवठा वसुली – 67.1% पथदिवे वसुली- 22.8 %
संबंधित बातम्या:
अतुल भातखळकरांचं डोकं ठिकाणावर नाही, मनिषा कांयदेंचा पलटवार
माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार असेल तर राजीनामा देतो; विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान
(Gujarat model can be used to save the energy sector in Maharashtra, Decision taken in meeting with CM)
