‘आम्हाला दडपण्याचा प्रयत्न, जबरदस्ती पोलिसांच्या गाडीत बसवलं आणि…’, हिंगोलीतून मुंबईत आलेल्या शेतकऱ्यांसोबत काय घडलं?

मुंबई | 1 डिसेंबर 2023 : शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज हिंगोली आणि वाशिम येथून आलेल्या शेतकऱ्यांसोबत एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. “हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील शेतकरी आले आहेत. तसेच वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी आले आहेत. हिंगोली, वाशिम, विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षी सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत आहे”, असं विनायक राऊत म्हणाले.

“अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होतोय. या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा देण्याची गरज आहे. पण ते न देता सरकारला वाऱ्यावर सोडलं जात आहे. परिणामी, बँकांचे कर्ज, सावकारी कर्ज डोक्यावर होतंय. पीक विम्याचं काही मिळत नाही. अत्यंत बँकांच्या सातत्याच्या जप्तीच्या आलेल्या नोटीसला कंटाळून सर्व शेतकऱ्यांनी सरकारकडे वारंवार विनंती केल्या. पण सरकारने त्याची दखल घेतली नाही”, असा दावा विनायक राऊतांनी केला.

‘शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली…’

“शेतकऱ्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं की, आमच्याकडे एवढं कर्ज आहे, ते कर्ज फेडण्यासाठी आमच्याकडे रक्कम नाही. त्यामुळे आमचे शरीरातील असणारे अवयव किडनी, डोळे, लिव्हर हे विकत घ्या आणि आम्हाला कर्जमुक्त करा, अशी मागणी केली. हीच मागणी घेऊन ते मुंबईत आले आहेत. दुर्दैवाने त्यांना काल पोलिसांनी अटक केली आणि आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात ठेवलं. तिथे आमचे खासदार अरविंद सावंत आणि विभागप्रमुख संतोष शिंदे जावून भेटले. आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना सांगितल्यानंतर त्यांना सोडला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्यावेळी त्या पदावर होते त्यावेळी शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी केलेली कर्जमुक्ती ही शेतकऱ्यांच्या तोंडूनच ऐका”, असं विनायक राऊत म्हणाले.

‘या सरकारचा जाहीर निषेध’

शेतकरी गजानन कावरखेड यांनी सर्वप्रथम भूमिका मांडली. “मी सर्वप्रथम राज्य सरकारचा जाहीर निषेध करतो. कारण शेतकरी अडचणीत असताना, शेतकरी कर्जबाजारी असताना, त्याच्याकडे दुसरं काही विकायला नसल्यामुळे तो स्वत:चे अवयव विकायला बसत असेल आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांनाच अटक करत असेल तर मी या सरकारचा जाहीर निषेध करतो”, असं शेतकरी गजानन कावरखेड म्हणाले.

“पावसाच्या खंडामुळे पीकं उद्ध्वस्त झाले. आमच्या पदरी जे काही पडलं त्याला भाव द्यायला सरकार तयार नाही. आम्ही बँकांचं कर्ज काढलं. पण ते पीक कर्ज परतफेड करायला आमच्याकडे पैसे नाहीत. आम्ही अशा परिस्थितीत काय विकू शकतो? आमची जमीन बँकेकडे गहाण आहे. आमचं घर बँकेकडे गहाण आहे. म्हणून आम्ही दुसऱ्याच्या वस्तू विकू शकत नाही. आम्हाला जे स्वातंत्र्य आहे आमच्या वैयक्तिक अवयवाचं, ते आम्ही विकायला काढलं”, असं शेतकरी गजानन कावरखेड यांनी सांगितलं.

“आम्ही जास्त पैसे ठेवले नाही. आम्हाला कुणाचा एक रुपया नको. आम्ही 75 हजारात आमची लिव्हर विकायला ठेवली. 90 हजारात किडनी ठेवली आणि 25 हजारात डोळे ठेवले. कारण 3 लाखापर्यंत आमच्या शेतकऱ्यांचं कर्ज आहे. सरकारने आमचे अवयव विकत घ्यावे आणि बँकेच्या कर्जाचं परतफेड करावं. आम्हाला सहानुभूती तर नाहीच, उलट सरकारने आम्हाला दडपण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला जबरदस्ती पोलिसांच्या गाडीत बसून पोलीस ठाण्यात नेलं. कशासाठी नेलं, आमचा गुन्हा तरी काय? हेही सांगितलं नाही”, असं शेतकरी गजानन कावरखेड म्हणाले.

“आम्हाला एका गोष्टीचा आनंद वाटला की, चला मुंबईमध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे कुणीतरी आहे. आम्हाला काल पोलीस ठाण्यात अरविंद सावंत आणि विभागप्रमुख शिंदे भेटायला आले, त्यांनी आमची विचारपूस केली, तुम्ही उपाशी आहात का, काही खाणार आहात का? अशी विचारपूस केली. आम्हाला चांगलं वाटलं की, शेतकऱ्याच्या पाठीमागे कुणीतरी आहे”, असं शेतकरी म्हणाले.

“आम्ही आत्महत्या करुन मरण्यापेक्षा या सरकारकडे अवयव विकून कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला. याच आमची चुकी तरी काय? आमचे सर्व पीकं उद्ध्वस्त झाले आहेत. आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. पण आम्ही आत्महत्या करण्यापेक्षा अवयव विकण्यासाठी आलो. तर आमच्यासोबत जबदरस्ती केली”, असं शेतकरी गजानन कावरखेड म्हणाले.

‘मला उद्धव ठाकरे सरकारने कर्जमाफी दिली’

शेतकरी नामदेव पतंगे यांनीदेखील भूमिका मांडली. “उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी दिली होती. माझी कर्जमाफी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाली होती. त्यानंतर मी दोन लाखांचं कर्ज काढलं होतं. हे कर्ज काढल्यानंतर आज माझ्यावर दोन लाखांचं 3 लाख 25 हजार केलं. बँकेने 11 टक्के व्याज केलं. सरकारने सांगितलं होत की 3 लाखांपर्यंतच्या बिनव्याजी कर्ज देऊ. पण आमच्या खात्याला 11 ते 12 टक्के व्याज लावलं जात आहे”, असं शेतकरी पतंगे म्हणाले.

‘आमची घरे फायनान्सकडे गहाण’

“गावागावात आज खासगी फायनान्सचा एवढा त्रास झालाय की आमच्या बहुतांश शेतकऱ्यांची घरे खासगी फायनान्सकडे गहाण आहेत. यानंतर आमच्यावर बँकेच्या कर्जाचा बोझा एवढा चढला तो एवढा मोठा झाला की, त्याचं ओझं आम्हा सर्वांना सहन करणं कठीण झालं होतं. आम्ही 10 शेतकरी होतं. आम्ही आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण कोणीतरी आपली दखल घेईल म्हणून आम्ही आत्महत्या न करता आमचे अवयव विक्रीला काढले होते”, असं शेतकरी पतंगे म्हणाले.

सरकारने दडपशाही केली

“आम्ही 4 दिवसांपासून उपाशी आहोत. चार दिवसांत साध्या तलाठीने देखील विचार केला नाही. आम्हाला उद्धव ठाकरे यांच्या सहकाऱ्यांनी धीर दिला. सरकारने दडपशाही केली. जोपर्यंत आमचं कर्जमाफ होत नाही तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाहीत. यांचा पीकविमा नाही. यांचं दुष्काळी अनुदान नाही, यांच्या जाचक अटी, आम्ही 75 टक्के शेतकरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार काळात पात्र झालो नाहीत. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या काळात पात्र ठरलो”, असं ते म्हणाले.

’40 हजार ऐवजी 2 ते 4 हजाराची मदत’

“गेल्यावर्षी सरकारने आयसीसी लोम्बार्ट नावाच्या कंपीनेने 1000, 2000, 500 रुपये विमा दिला. एका शेतकऱ्याला तर 1 रुपये विमा दिला. मागच्या वर्षी त्यांनी 3 हेक्टरची मर्यादा ठेवली. 13 हजार 600 रुपये जाहीर केले. तीन हेक्टरला 40 हजार 800 रुपये शेतकऱ्यांना मिळायला हवे होते. पण आमच्या इकडच्या शेतकऱ्यांना 2000 ते 5000 रुपये इतकीच मदत मिळाली”, अशी भूमिका शेतकरी पतंगे यांनी मांडली.