TV9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट VIDEO : सत्तासंघर्षाच्या सलग सुनावणीत दोन्ही गटाचे युक्तीवाद
सत्तासंघर्षाच्या सलग सुनावणीत त्वरित निकाल लागेल असं वाटत होतं.मात्र आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जावू शकते.
मुंबई : सत्तासंघर्षाच्या सलग सुनावणीत त्वरित निकाल लागेल असं वाटत होतं.मात्र आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जावू शकते. मोठं घटनापीठ सुनावणी करणार का ? याचा फैसला राखीव ठेवण्यात आलाय. पाहुयात TV9चा स्पेशल रिपोर्ट.
सत्तासंघर्षाचा निकाल सध्याचं 5 न्यायमूर्तींचं खंडपीठच सुनावणार की मग 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाणार याचा फैसला सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवलाय. गेल्या 3 दिवसांतल्या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून नवाब रेबिया प्रकरणाचा आधार घेत जोरदार युक्तिवाद झाला.
नबाब रेबिया प्रकरणाच्या आधारवर निकाल द्यावा, असं शिंदे गटाचं म्हणणंय तर रेबिया प्रकरणात काही गोष्टी विचारात घेतल्या नव्हत्या, त्यामुळं त्या निकालाचा पुनर्विचार 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं करावा अशी मागणी ठाकरे गटाची आहे. त्यामुळं रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार व्हावा का आणि झाला तर 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं करावं का ? याचा निर्णय घटनापीठानं राखून ठेवला
न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सलग तिसऱ्या दिवशीही जोरदार युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाकडून अॅड.कपिल सिब्बल यांनी म्हटलंय की नबाम रेबिया प्रकरण इथं लागू होत नाही. 10 व्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा नियम नाही. या केसचा परिणाम भविष्यावरही होणार, आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. 10व्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. सुनिल प्रभुंनी जारी केलेल्या व्हीपचं आमदारांकडून उल्लंघन झालं आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केलं. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया अगोदर नोटीस द्यावी, गुवाहाटीत बसून नोटीसा बजावण्यात आल्या.
सिब्बल यांचे मुद्दे शिंदे गटाकडून अॅड. महेश जेठलमानींनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. जेठमलानी म्हणालेत की…अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का?’ आमदार गुवाहाटीत असताना डेड बॉडी येतील अशा धमक्या देण्यात आल्या. आमदारांच्या जीवाला धोका होता, त्यामुळं त्यावेळी आमदार परतले नाहीत अवघ्या नऊ दिवसात राज्यातील सत्तांतराच्या घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त 2 दिवस देण्यात आले होते. आमदारांना 14 दिवासांची नोटीस देणं हे बंधनकारक आहे.
नवाब रेबिया प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवला होता. त्याचाच आधार घेत शिंदे गटानंही याच केसचा आधार घेण्याची मागणी केलीय…त्यामुळं आधीच रचलेला प्लॅन होता, असं ठाकरे गटाचे अनिल देसाई म्हणतायत.
सध्या सत्तांतराचं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाईल असं दिसतंय…आणि तसं झालं तर 8 महिने किंवा वर्षभरही लागू शकतो असं घटनातज्ज्ञांना वाटतंय. सध्याच्या घटनापीठानं निकाल राखून ठेवलाय..आता खरंच 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापाठीकडे प्रकरण वर्ग होणार का ?, हे लवकरच कळेल…
