VIDEO: ओबीसींना आरक्षण कसं आणि कुणामुळे मिळालं?, प्रश्न तुमचे आणि उत्तर जितेंद्र आव्हाडांचं; वाचा आव्हाडांची मुलाखत जशीच्या तशी!

VIDEO: ओबीसींना आरक्षण कसं आणि कुणामुळे मिळालं?, प्रश्न तुमचे आणि उत्तर जितेंद्र आव्हाडांचं; वाचा आव्हाडांची मुलाखत जशीच्या तशी!
jitendra awhad

मंडल आंदोलनात ओबीसी मागे होते. दलितांनीच हा लढा लढला. त्यामुळे माझा ओबीसींवर विश्वास राहिला नाही, असं विधान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं होतं.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: भीमराव गवळी

Jan 06, 2022 | 2:46 PM

मुंबई: मंडल आंदोलनात ओबीसी मागे होते. दलितांनीच हा लढा लढला. त्यामुळे माझा ओबीसींवर विश्वास राहिला नाही, असं विधान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं होतं. त्यावरून वादंग निर्माण झालं आहे. विरोधकांनी आव्हाडांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी ओबीसींना आरक्षण कसं दिलं आणि पुढे गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ आणि शरद पवार यांच्यामुळे या आरक्षणाला गती कशी मिळाली याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. सर्वांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारी जितेंद्र आव्हाड यांची ही मुलाखत वाचा जशीच्या तशी.

प्रश्न: ओबीसी रस्त्यावर उतरले नाही. दलित उतरले. ओबीसी उतरले असते तर ताकद दिसली असती, असं विधान तुम्ही केलं. विरोधक म्हणतात हा ओबीसींचा अपमान आहे. त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

जितेंद्र आव्हाड: मला त्यांनी उत्तरच द्यायचं नाही. त्यासाठी टीव्हीवर आलो नाही.

प्रश्न: पण यावर तुमची नेमकी काय भूमिका आहे?

जितेंद्र आव्हाड: माझ्या भूमिका वारंवार बोलून दाखवल्या आहेत. मी 11 लाखाचं ट्विट केलं त्याची माहिती देतो. मंडल आयोगानंतर देशात राजकीय आरक्षण आलं. शैक्षणिक आणि नोकऱ्यातील आरक्षण… आरक्षण हे आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम नाही किंवा दारिद्रय निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाहीये. राजकीय आरक्षण त्यासाठी असावं लागतं. ते जगभरात आहे. वर्णद्वेषी अमेरिका आणि वर्णद्वेषी ब्रिटनमध्येही राजकीय आरक्षण आहेच. जो समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आणि निर्णय प्रक्रियेत ज्याचा सहभाग नाही, त्याचा सहभाग नसल्यामुळे त्याला जे अधिकार मिळायला हवे त्यापासून तो वंचित राहतो. तो वंचित राहिल्याने त्याचा पूर्वीचा इतिहास तो पुसू शकत नाही. तो इतिहास हा डिस्क्रिमिनिटेरी असतो. पूर्ण युरोपात अफर्मेटिव्ह अॅक्शन नावाचं आरक्षण आहे. ते कशावर आहे? तर ते डिस्क्रिमिनेशन. तिथे तर एलजीबीटींना आरक्षण आहे. महिलांना आरक्षण आहे. तिथल्या वेगवेगळ्या वर्णद्वेषी लोकांना आरक्षण आहे. फक्त भारतातच आरक्षण व्यवस्था आहे असं नाही. ते जगभरात आहे. दुर्देवाने आपण त्यावर कधी बोललोच नाही. त्यामुळे लोकांना कळलंच नाही.

ओबीसी हा मोठा समूह आहे. हा गावकुसाबाहेर गेलेला समूह आहे. आपल्याला ओबीसीतील पाच सहा जाती फक्त माहीत आहेत. त्या लढवय्या आहेत, जे रस्त्यावर उतरतात आणि मोर्चा काढतात. धनगर, माळी, वंजारी, तेली आणि कुणबी… पण त्यात कैकाडी आहेत. त्यात कलाल आहेत. त्यात भंडारी आहेत. त्यात कोळी आहेत. आगरी आहेत. गावागावात हा ओबीसींचा संच आहे. त्याला मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय म्हणजे एससी एसटीच्या व्यतिरिक्त म्हणजे इतर. पण जो इतिहासाने सोशित होता, परंपरेने सोशित होता. ज्याच्यावर जात निहाय अन्याय झाला आहे, मग तो लोहार असो, किंवा इथला न्हावी असो की शिंपी असो. 352 जाती आहेत महाराष्ट्रात. त्यांची लोकसंख्या जवळजवळ 50 टक्के आहे. जेव्हा संपूर्ण देशभरात हे अंमलात आलं तेव्हा देशात 11 लाख लोकप्रतिनिधी जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिकेत होते. मला अजूनही महाराष्ट्राला सांगावसं वाटतं याचे काय परिणाम झाले तर सोलापूरची पहिली महापौर कलाल समाजाची झाली. अनेक ठिकाणी महापौर, जिल्हापरिषद अध्यक्ष ओबीसी समाजाचे त्याच्यामुळे दिसले. मंडल आयोग आला आणि त्यातून राजकीय आरक्षण आलं. त्यामुळे ओबीसी मुख्यप्रवाहात आले.

एखादा मनुष्य शिकेल अमेरिकेला निघून जाईल. त्याचा देशाला फायदा होत नाही. पण देशाला फायदा केव्हा होतो, जेव्हा इन्क्लुझिव्ह पॉलिटिक्स होतं. सर्वांना एकत्र घेऊन जेव्हा राजकारण होतं तेव्हा समाजाचं उन्नतीकरण होतं. आणि समाज उन्नत व्हावा त्यातील भेदभाव नष्ट व्हावा हा उद्देश संविधानात मांडला आहे. तो जर खऱ्या अर्थाने अंमलात आणायचा असेल तर तुम्हाला या जाती… ज्या जाती आजही पालावर, वाड्यांवर, वस्त्यांवर राहत आहेत, कुठे तरी डोंगरदऱ्यात राहत आहेत. त्यांना तुम्हाला मुख्य प्रवाहात आणावच लागेल. ते जर तुम्ही केलं नाही तर तुम्ही तुमच्या इतिहासाकडे परत जातात.

खुल्या जागेतून एखादा मागासवर्गीय निवडून येऊ शकतो का हो? नाही येऊ शकत. याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. उगाच माझ्या नावाने टाहोफोडून काही होत नाही. आज महाराष्ट्रात मंत्रालय किंवा जिल्हा परिषदेतील जेवढे ओबीसी आहेत, त्यांचे आरक्षण गेले. त्यांच्या प्रगतीचे दरवाजे बंद झाले. आता… आता त्यावर कोणी बोलत नाही. प्रत्येकजण आपल्या समाजा पुरते बोलत आहेत. एका जातीपुरतं बोलू नये. 352 जाती आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा देशातील साडेतीन हजार जातींचं प्रतिनिधीत्व तुम्हाला करावं लागेल. हे मर्यादित नाहीये.

बिहारचं उदाहरण घ्यायचं झालं. तर बिहारची ओबीसी चळवळ ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्रातही ती ऐतिहासिक आहे. बिहारमध्ये ती आक्रमक असल्यामुळे अनेक वर्ष सत्ता ओबीसींच्या हातात राहिली. तसं इथं झालं नाही. इथे मुंडे साहेब, भुजबळ साहेब यांनी रान उठवलं म्हणून थोडं तरी टिकलं आणि पवारसाहेबांसारखा भक्कम नेता ओबीसींच्या मागे उभा राहिला. त्यांच्या आरक्षणासाठी सत्ता येईल, जाईल, मते मिळतील नाही मिळतील तरी ते उभे राहिले. त्यांनी राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यातील आरक्षण… या तिन्ही आरक्षणावर पवाारांनी ओबीसींना आणून ठेवलं. आता ते सगळंच गेलं हातातून. मी मागासवर्गीय आहे. माझ्या मुलीने कधी आरक्षणाचा फायदा घेतला नाही. माझी बायको कधी निवडणुकीला उभी राहणार नाही. माझी पोरगी निवडणुकीला उभे राहणार नाही. माझ्या घरात या दोघीच आहेत. या दोघींना राजकारणात काहीही इंटरेस्ट नाही. त्यामुळे मी जे काही बडबडतोय ते माझ्या वारसदारासाठी बोलत नाही. पण समाजातील जो घटक… गेल्या 20 वर्षात डॉक्टर झाले. इंजिनीयर झाले. अमेरिकेत गेले, ब्रिटनला गेले… आता काय पुढे? या आरक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यायला आपण कमी पडलो.

प्रश्न: ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींना एकसंघ का केलं नाही? केवळ नेतेच मोठे कसे झाले?

जितेंद्र आव्हाड: सगळ्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. पण हा विखुरलेला समाज आहे. तो अजून मुख्यप्रवाहात आलाच नाही. तुम्हाला वाटतं दहा वर्षात आरक्षण रद्द व्हायला हवं होतं. अजून पाले, वाड्या, वस्त्यावर परिस्थिती तशीच आहे. अजून शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या जागा वेगळ्याच आहेत. अजूनही आदिवासी आपल्याकडे मुख्यप्रवाहात आला नाही. त्याचा विचार करायला हवा. समाजाची परिस्थिती काय आहे हे मीडियाने दाखवलं पाहिजे. केवळ टीआरपीसाठी दोन नेत्यांमधील भांडण दाखवता कामा नये. कोंबडं झुंजवण्यापेक्षा प्रबोधनात्मक भूमिका मीडियाने घेतली तर त्याचा खूप फायदा गोरगरिबांना होऊ शकतो. आज ते सर्व दारिद्रय रेषेखाली आहेत. सगळे. त्यांच्या जमिनी खाल्ल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलं गेलं आहे. त्यावर आपण बोलत नाही. मी त्यावर बोलत होतो. पण माझ्यावर उगाच कारण नसताना माफी मागा… हे करा… ते करा… सुरू झालं. त्यामुळे मला महाराष्ट्राला हे सत्य सांगावं लागलं. बोललंच पाहिजे.

इथल्या भंडाऱ्याची काय अवस्था आहे? इथल्या शिंप्याची काय अवस्था आहे? इथल्या न्हाव्याची काय अवस्था आहे? न्हावी येऊ शकला का न्हाव्याच्या दुकानातून बाहेर. मुंबईचं सोडा. मुंबईत आतामोठ मोठे कटर्स… अगदी अमिताभ बच्चनचा कटर्स केस कापायला कसे दहा हजार रुपये घेतो वगैरे बातम्या आपल्याला मुंबईला पाहायला मिळतात. पण मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे. महाराष्ट्र खूप आत दऱ्याखोऱ्यात पसरलाय. तिथल्या लोकांचा कोण विचार करणार? नंदूरबार, चंद्रपूर, गडचिरोलीतील आदिवासींचा कोण विचार करणार? तिथल्या मागासवर्गीय जातींचा कोण विचार करणार? चार जाती पुढारल्या म्हणजे 352 जाती पुढारल्या असे होत नाही. मला कुणाच्याही भावना दुखवायच्या नाहीत. पण मला सत्य बोलण्यावाचून कोणी रोखू शकत नाही.

प्रश्न: महाविकास आघाडीमुळे आरक्षण गेलं हे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असं वाटतं का?

जितेंद्र आव्हाड: जे बोलतात त्यांना संविधान माहीत नाही. आरक्षण येतं कुठून हे माहीत नाही. आरक्षणाचा कॉलम कुठल्या आर्टिकलमधून येतो हे माहीत नाही. महाराष्ट्र विकास आघाडी ही महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे. मर्यादित. कायदा संविधान हे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाला लागू होतं. त्यामुळे आरक्षण हा जसा राज्याचा काही भाग असला तरी त्यात केंद्राचा मोठा वाटा असतो.

मला थोडसं बोलू द्या. थोडसं ऐका. महाराष्ट्र किती प्रगतीशील आहे हे मी सांगतो. 1950 साली यशवंतराव चव्हाणांनी मुंबई प्रांतातील क्रिमिनल ट्राईब्ससाठी चार टक्के आरक्षण आणलं. हे आरक्षण कुणाला माहीत नव्हतं. आरक्षण शाहु महाराजांनी आणलं तेव्हा अख्ख्या देशाला कळलं. ते संविधानात आलं. पण यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मुंबई प्रांतात… मुंबई प्रांत म्हणजे गुजरातसह होतं. तेव्हा चार टक्के आरक्षण आणलं. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर बीडी देशमुख आयोग नेमला. 1967 साली स्वर्गीय वसंतराव नाईकांनी दहा टक्के शैक्षणिक आरक्षण ओबीसींना बहाल केलं. हा पुरोगामी महाराष्ट्राचा वारसा आहे. तो जपायला हवा. उगाच कुणाच्या तरी अंगावर जायचं… मला काही कळतच नाही… आंदोलन कुठे? माझा पुतळा जाळा… माझ्याविरोधात मोर्चा काढा… कलेक्टर ऑफिसला निवेदन द्या… दरवेळेस माझ्या घरासमोर… मी ज्या घरात राहतो, माझं जे पर्सनल घर आहे त्याच्यासमोर आंदोलन करणं हा नवीन प्रकार कधीपासून सुरू झाला? कधीपासून सुरू झाला… मी 35 वर्ष राजकारणात आहे. माझ्या एवढी आंदोलनं राज्यात कोणी केली नसेल. मला त्याचा गर्व आहे. पण मी कधी कुणावर पर्सनल अटॅक केला नाही. कुणाच्या घरावर चालू नाही गेलो. कुणी एकटा चालला असेल तर त्याला गोळ्या नाही घातल्या. हे काय चालू आहे?

आम्ही जितेंद्र आव्हाडांच्या घरावर जाणार… आणि माझे कार्यकर्ते जमले की तुम्ही टीव्हीवाले दाखवणार की जितेंद्र आव्हाडांच्या घराबाहेर गर्दी. कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी. माझ्या घराबाहेर येता कशाला? माझी एक पोरगी असते तिथे. माझी एक बायको असेत तिथे आणि चार पाळलेले कुत्रे असतात. मी घरात कधीच नसतो. मग माझ्या घरावर जाऊन काय प्राप्त होणार होतं. ही स्टंटबाजी असते. पॉलिटिकल स्टंट आहे. खरंतर भाजपने माझ्या घरच्यांची माफी मागायला हवी. त्यांचा काय दोष? त्यांना घरात स्वत:ला कोंडून घ्यावं लागतं. का असं करता? मी लढायला तयार आहे. मैदानात आहे ना… मी माझा एक टक्का शब्दही मागे घेतलेला नाही. पण हा इतिहास तर जाणून घ्या…

यशवंतराव चव्हाणांनी काय केलं, वसंतराव नाईकांनी काय केलं…शरद पवार साहेबांनी त्याला वारंवार कशी बढती दिली आणि ओबीसी पुढे गेला पाहिजे हे कसं पाहिलं…गोपीनाथ मुंडे दोन पक्षात नसतानाही हातात हात घेऊन कसे ओबीसींसाठी लढले. भारताच्या इतिहासात कर्पुरी ठाकूर आहेत. लालूप्रसाद यादव आहेत, मुलायमसिंह यादव आहेत. दक्षिणेतील अनेक नेते आहेत. ते सर्व ओबीसींच्या लढ्यात होते म्हणून तर ओबीसी आज इतक्या पुढे आहे. आता त्याचे सर्व मार्गच बंद झालेत. त्या बंद झालेल्या मार्गावर बोलायला नको का? बोलायचे नसेल तर तुम्ही सांगात असाल तर सर्व मिळून तथाकथित ओबीसींचे मसीहा… तर बोलणं कोणी थांबवणार आहात का? नाही. आम्ही बोलणार. आम्ही ऐतिहासिक दाखले आणि संविधान दोन्ही दाखवत बोलणार. आम्ही उगाच तोंडाच्या वाफा वाया घालवणार नाही.

संबंधित बातम्या:

OBC Reservation: 11 लाखांची ताकद रस्त्यावर उतरली असती तर… जितेंद्र आव्हाडांची नेमकी खंत काय?

PM Security Breach: सुरक्षेत त्रुटी, पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपतींची भेट घेणार?; राष्ट्रपतींकडून मोठी कारवाई होणार?

‘पीएम किसान’चा हप्ता बॅंकेत जमा पण शेतकऱ्यांच्या खिशात नाही, नेमकी अडचण काय? वाचा सविस्तर

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें