Kunbi Certificate: संघर्षाला मोठे यश,राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी, इतक्या जणांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप, अपडेट वाचली का?
Maratha-Kunbi Certificate: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी राज्यात गेल्या काही वर्षात मोठे आंदोलन झाले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत दोनदा धडक मोर्चे निघाले. या संघर्षाला गोड फळ लागली आहेत. संघर्षाला मोठे यश आले आहे. राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी झाल्या आहेत. तर इतक्या जणांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. काय आहे मोठी अपडेट?
Maratha-Kunbi Certificate: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने मोठे आंदोलन केले होते. 2015 नंतर हा मुद्दा प्रकर्षाने राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या पटलावर आघाडीवर आला. त्यानंतर गेल्या तीन ते चार वर्षात मनोज जरांगे पाटील यांनी या मुद्दाला बळ दिले. त्यांनी उपोषण आणि नंतर मोर्चासारखी आयुध वापरून राज्य ढवळून काढले. महायुती सरकारच्या काळात त्यांचा दोनदा मुंबईत मोर्चा धडकला. मुंबईच्या वेशीवर कुणबी नोंदीचे आणि सगेसोयऱ्यांचे आश्वासन त्यांना मिळाले. पुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात याविषयीच्या इतर मागण्यांना ठोस आश्वासनाचे माप देण्यात आले. त्यानंतरही कुणबी नोंदी आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. त्याचवेळी आता एक मोठी बातमी धडकली आहे.
१२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या असून त्याआधारे एकूण १२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत. मागील ६ महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण ४९,९५८ कुणबी प्रमाणपत्रे तर फक्त बीड जिल्ह्यात ३४,६९२ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही कुणबी नोंदीचे काम सुरू आहे. त्याला गती देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे
मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील ८ पैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण १६१ गुन्ह्यांपैकी केवळ ७१ गुन्हे मागे घेणे प्रलंबित आहेत. त्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी समाजाकडून करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध याचिकांचा आढावा घेत स्पेशल काऊन्सिलची नियुक्ती केली जाणार आहे. सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वारसांना मोठा दिलासा
दरम्यान मराठा आरक्षणात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती यांनी वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत संचालक मंडळामध्ये ठराव घ्यावा, असे मराठा उपसमितीने निर्देश दिले आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी अनेक विषयी मार्गी लावण्यात आले तर प्रलंबित विषयांवर उपाय योजना करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे.
