
मिनी मंत्रालयासह महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुकींचा बार पुढील महिन्याच्या अखेरीस उडण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीने थैमान घातलेले असताना निवडणुकीचा गुलाल कसा उधळायचा असा सवाल ग्रामीण भागातील संवेदनशील मनं विचारत आहेत. 29 जिल्ह्यांना अतिवृष्टी आणि महापूराने कंगाल केले आहे. त्यात निवडणुकीचा तमाशा कशाला असाही सूर उमटत आहे. पण ‘सुप्रीम’ फटकारा बसल्याने राज्य निवडणूक आयोग तयारीला लागले आहे. पण नमनालाच घडाभर तेल ओतल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. मतदान याद्यातील घोळ, व्हीव्हीपॅटच नाही तर इतर यंत्रांची चणचण यावरून विरोधी शिष्टमंडळाने कालपासून आयोगाच्या नाकात दम आणला आहे. पण जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) घ्यायची प्रक्रिया सुरू झाली तरी दोन मुद्दे अत्यंत प्रभावी ठरतील. एक म्हणजे मतदान चोरी (Vote Theft) आणि दुसरा मुद्दा आरक्षणाचा (Reservation) आहे. दोन्ही मुद्यावरून सध्या घमासान दिसत आहे. जाती-पातीच्या राजकारणात स्थानिकमध्ये कोण पैलवान बाजी मारतो याची उत्सुकता आहे. निवडणुकीतील...