तेव्हा दावोसमधील खुर्च्यासुद्धा मध्य प्रदेशातील पॅव्हेलनमधून आणल्या, एकनाथ शिंदे यांनी कोणाला मारला टोला

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत शुक्रवारी तुफान फटकेबाजी केली. अजित पवार यांनी केलेल्या प्रत्येक आरोपांवर उत्तर देताना महाविकास आघाडी सरकार दरम्यान काय झाले? ते सर्व उघड केले. तसेच विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपावर त्यांनी जोरदार प्रतित्तर दिले. महाविकास आघाडी सरकारने दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत काय केले, ते एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यावेळी कुटुंबासह जाऊन किती खर्च केला अन् त्यावेळी काय परिस्थिती होती, हे सर्वच सभागृहात उघड केले.

दावोसमधील वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये दोन राज्य सरकारांनी करार केले. आधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते. तेव्हा दावोसच्या दौऱ्यावर ८० कोटी रुपये खर्च झाले. परंतु तेव्हा दावोसमध्ये महाराष्ट्राच्या पॅव्हेलियनची परिस्थिती काय होती, त्यांना खुर्च्यासुद्धा मध्य प्रदेशाच्या पॅव्हेलनमधून आणाव्या लागल्या. इतकी बिकट परिस्थिती त्यावेळी होती. आता आम्ही गेलो तेव्हा ३० ते ३५ कोटी खर्च झाला आहे. परंतु गुंतवणूक तब्बल एक लाख ३७ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडीने दौऱ्यावर ८० कोटी खर्च करुन १० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली नाही, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला

त्या आरोपांवर दिले उत्तर

दावोसमध्ये स्थानिक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केल्याचा आरोपावर शिंदे यांनी जोरदार उत्तर दिले. स्थानिक कंपन्यांचे करारही आरबीआयच्या निकषानुसार झाले आहेत. या झालेल्या गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर राज्यात उद्योग आले पाहिजे. रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. एनर्जी सेक्टरमध्ये गेल्यावेळी एमओयू ५० हजार कोटी रुपयांचा झाला होता.

गुंतवणुकीच्या आरोपावर दिले उत्तर

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक इतर राज्यात गेल्याचा आरोपावर एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले. राज्यात आता गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीची काय परिस्थिती होती, त्यावर श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सत्तेत येताच मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरु केली. परंतु ही कामे विरोधकांना दिसत नाही. कारण सत्तेतून पायउतार झाल्यावर विरोधकांच्या डोळ्यात अंधारी आली आहे, असा हल्लाबोलही एकनाथ शिंदे यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८० हजार कोटी रुपयांचे २४ करार झाले होते. परंतु आता शिंदे सरकारने १.३७ लाख कोटी रुपयांचे १४ करार केले. शिंदे-फडणवीस सरकारने दावोसमध्ये दोन दिवस तळ ठोकून तत्कालीन मविआपेक्षा ५८.३९ टक्के अधिक किंमतीची गुंतवणूक आणली. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या परिषदेसाठी गेले होते.

‘वर्षा बंगला’ अडीच वर्ष बंद, पण चहापाण्यावर खर्च कसा ? एकनाथ शिंदे यांनी कोणाला घेतला चिमटा