विधानसभा निवडणुकीआधी शिंदे सरकारचा धमाका, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 19 मोठे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तब्बल 19 मोठे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आज अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर नार-पार योजनेबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सोलापुरात राष्ट्रवादीत गटबाजी, अजित पवार संतापले, मोहोळमध्ये नेमकी राजकीय स्थिती काय?Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK

Chetan Patil | Updated on: Aug 25, 2024 | 8:03 PM

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तब्बल 19 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पहिला निर्णय हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे. विशेष म्हणजे नार – पार – गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी ७ हजार १५ कोटींची मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकल्पावरुन खान्देशात मोठं रान पेटलं आहे. खान्देश हित संग्राम संघटनेसह अनेक संघटना या योजनेसाठी गेल्या अनेक दशकांपासून काम करत आहेत. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकल्पासाठी काम करत आहेत. अनेकांनी आपली हयात या प्रकल्पाच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यात घालवली आहे. अखेर राज्य सरकारने याबाबत एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. पण खान्देशातील नागरीक या निर्णयावर कितपत सहमत आहेत, ते आगामी काळात स्पष्ट होईल.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?

1) वित्त विभाग : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू. मार्च २०२४ पासून अंमलबावणी लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा
2) ऊर्जा विभाग : राज्यातील जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढवली
3) सार्वजनिक आरोग्य : गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ
4) क्रीडा विभाग : ऑलिंपिकवीर स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार
5) ऊर्जा विभाग : थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी
6) जलसंपदा विभाग : पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार
7) जलसंपदा विभाग : नार – पार – गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी ७ हजार १५ कोटींची मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
8) सहकार विभाग : सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी
9) सामान्य प्रशासन : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत
10) सामाजिक न्याय : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ मिळणार आहे.
11) सामाजिक न्याय : ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी निधी उभारणार
12) सामाजिक न्याय : बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ
13) गृहनिर्माण विभाग : मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबविणार
14) उच्च व तंत्रशिक्षण : कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठ
15) नगरविकास विभाग : कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ
16) नगर विकास : चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल
17) महसूल विभाग : श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना
18) वस्त्रोद्योग विभाग : पाचोर्‍यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय
19) सहकार विभाग :सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जमीन