राज्य सरकारचा निर्णयांचा धडाका, शेतकऱ्यांना आणखी एक दिलासा; बावनकुळेंनी दिली मोठी अपडेट
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, ओला व सुक्या चाऱ्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत, तसेच जनावरांसाठी चारा लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत आणि ४० हजार कोटींचा दुष्काळ निवारण प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आज निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. आधी शेतकऱ्यांना याच आठवड्यात 5 हजार रुपये आर्थिक भरपाई देण्याचा निर्णय देण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यानंतर दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारडे 40 हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे रेट सरकारने ठरवले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना चारा लागवड करण्याचं आवाहन सरकारने केलं होतं. हा चारा सरकार विकत घेईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार जनावरांचा चारा उपलब्ध करणे आणि लागवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
रेट ठरले
सुका चारा 12 रुपये आणि ओला चारा 8 रुपये किलो दराने विकत घेतला जाणार आहे. वाहतूक खर्चासाठी वेगळा निधी दिला जाईल. वीज कनेक्शनसाठी ज्या नळ योजना बंद आहेत, त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी डीपीडीसीमधून निधी दिला जाईल. जिथे पाणी आहे, पण वीजबिल कनेक्शन कापले आहेत, तिथे निधी दिला जाईल आणि कनेक्शन सुरु करू करण्यात येणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे.
या जागा चारा लागवडीसाठी
वन विभागाच्या जागेवर चारा लागवडीला डीपीडीसीमधून निधी दिला जाईल. महसूल जागा, जलसंपदा, जलसंधारण आणि शासकीय जागा चारा लागवडीला दिल्या जातील, असा निर्णय झाला आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
सिंधुदुर्गाचा चारा इतर जिल्ह्यांना
ज्याठिकाणी गाळ लागेल, तलावाचे खोली करण्यासाठी मुरुम निघेल त्याची रॉयल्टी माफ केली जाईल. पाणंद रस्त्यांसाठी 60 आणि 40 टक्के मर्यादा रद्द करण्यात येणार आहे. डीपीडीसीमधून हा निधी दिला जाईल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठा चारा उपलब्ध आहे. तो इतर जिल्ह्यात दिला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
