सत्तास्थापनेचा पेच कायम, सरकारी बंगले खाली होण्यास सुरुवात

मुंंबई : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व मंत्र्यांना दालन, कार्यालय, निवासस्थान खाली करण्याचे निर्देश दिले (ministers to vacate home) आहे. त्यानुसार अनेक मंत्र्यांनी सरकारी निवासस्थान रिकामी केलं आहे. काही मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच्या नावाची पाटी गायब (ministers to vacate home) झाली आहे. तर काही जण सामानाची आवराआवर करताना दिसत आहे. त्यामुळे आता लवकरच मंत्र्यांचे सरकारी निवासस्थान खाली होणार (ministers to vacate home) आहेत.

विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागून तीन आठवडे उलटले तरी राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच अद्याप कायम आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. यानंतर सर्व मंत्र्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने दालन आणि कार्यालय खाली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कार्यालय आणि दालन खाली करण्यात आली आहेत. त्यानंतर आता सरकारी निवासस्थानेही खाली करण्याची लगबग सुरु झाली  आहे.

माजी उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सेवासदन हे सरकारी निवासस्थान खाली केलं आहे. दोन आठवड्यापूर्वी तावडे यांनी हे निवासस्थान खाली केलं (ministers to vacate home) आहे.

तर माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे हे सागर या निवासस्थानी वास्तव्यास होते. मात्र आता त्यांच्या निवासस्थानासमोरील नावाची पाटी काढण्यात आली आहे.

त्याशिवाय माजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या मेघदूत या सरकारी निवासस्थानातील सामानाची आवराआवर सध्या सुरु आहे. त्यामुळे आता सरकारी बंगले खाली होण्याच्या कामांना वेग आला (ministers to vacate home) आहे.

राज्यात सत्तासंघर्ष कायम

राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी सर्वात आधी मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र भाजपने शिवसेनेची इच्छा नसल्याचं रविवारी (10 नोव्हेंबर 2019) सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष शिवसेनेला आवताण दिलं होतं.

शिवसेनेने सोमवारी रात्री (11 नोव्हेंबर 2019) राज्यपालांची भेट घेऊन, सत्तास्थापनेचा दावा केला. शिवसेनेला पाठिंब्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज लागली. मात्र दिल्लीमध्ये काँग्रेस हायकमांडच्या बैठकांचं सत्र सुरु होतं. त्यातच झालेल्या दिरंगाईमुळे शिवसेनेला केवळ सत्तास्थापनेचा दावा करता आला, मात्र बहुमतासाठी लागणारी दोन्ही पक्षांची पाठिंबा पत्रं राज्यपालांकडे सादर करता आली नाहीत. आवश्यक संख्याबळ दाखवण्यासाठी शिवसेनेने राज्यपालांकडे वेळ मागितला. पण राज्यपालांनी त्याला नकार दिला.

राज्यपालांनी लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंगळवारी रात्री (12 नोव्हेंबर 2019) 8.30 वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र त्याआधी राष्ट्रवादीनेही मुदतवाढ मागितली. परंतु राज्यपालांनी राष्ट्रवादीलाही वेळ वाढवून देण्यास नकार देत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने मंगळवार 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.