दहावीची परीक्षा रद्द करण्यावरुन HC नं घेतली सरकारची ‘शाळा’, मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करताय असे कोर्टाचे निरीक्षण

मुंबई : “तुम्ही मुलांना परीक्षेशिवाय पुढल्या वर्गात पाठवताय? या राज्याला आणि राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेला देवच वाचवेल” अशा शब्दात हायकोर्टानं संताप व्यक्त केला. शाहरुख काठावाला आणि सुरेंद्र तावडे या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. “मुलांची शाळा संपवणारी ही दहावीची परीक्षा एकमेव परीक्षा आहे” अशी जाणीव हायकोर्टानं करुन दिली (Bombay High Court Criticizes Maharashtra Government For Cancelling 10th Exam).

निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांची हायकोर्टात याचिका

पुण्यातले निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याला आव्हान दिलंय. वेगवेगळ्या बोर्डांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं दहावीचे निकाल लावलेयत, त्यामुळं अकरावीच्या प्रवेशात अडचणी येतील, असं कुलकर्णी यांनी आपल्या याचिकेत म्हंटलंय (Bombay High Court Criticizes Maharashtra Government For Cancelling 10th Exam).

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

प्रियाभूषण काकडे यांनी सरकारची बाजू मांडली. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या सल्ल्याची वाट पाहात आहोत, त्यानंतर निकालाचा फॉर्म्युला ठरेल असं काकडे यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर “तुम्ही काय शिक्षणव्यवस्थेची थट्टा चालवली आहे ? असं कठोर प्रत्युत्तर न्यायमूर्तींनी दिलं. कोरोना साथीमुळं परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या असा युक्तिवाद काकडे यांनी करताच, “कोरोनाची साथ, कोरोनाची साथ काय करता ? कोरोनाच्या नावावर तुम्ही मुलांचं भविष्य आणि करीयर असं उद्ध्वस्त करु शकत नाही” असं म्हणत कोर्टानं सरकारला झापलं. ” राज्यात शैक्षणिक धोरणं ठरवणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. आम्हाला हे अजिबात मान्य नाही” असंही कोर्टानं सांगितलं.

‘तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय’

“बारावीच्या 14 लाख मुलांची परीक्षा तुम्हाला घ्यायचीय, पण दहावीच्या 16 लाख मुलांची परीक्षा घेत नाही” असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं. “निर्णय घेणाऱ्यांनी त्यांच्या लहरीपणे निर्णय घेत असल्याचं दिसतंय” असंही कोर्ट म्हणाले. दहावीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे असं वकील काकडे यांनी युक्तिवाद केला, त्यावर कोर्टानं ” तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय” असं कोर्ट म्हणालं. पहिली ते नववी आणि अकरावीची सारी बॅच परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्गात गेलीय असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिलं.

परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर हायकोर्ट काय म्हणालं?

अनुभा सहाय यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल करुन परीक्षा रद्दच कराव्या अशी मागणी केलीय. त्यांची बाजू वकील माधवेश्वरी म्हसे यांनी मांडली. म्हसे यांनी आपल्या युक्तिवादात गुजरात, म.प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांनीही परीक्षा रद्द केल्यात असं सांगितलं. मद्रास हायकोर्टानं तर परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावलीय, असं कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिलं. त्यावर न्या. काठावालांनी, ” तो निर्णय आम्हाला बंधनकारक नाही, आम्ही देशाचं भवितव्य असलेल्या आमच्या मुलांची काळजी करणार” असं सांगितलं. “आमच्या मुलांना असं वर्षानुवर्षे बढती पास करता येऊ शकत नाही” असं कोर्टानं सांगितलं. “अशा निर्णयांनी आपण मुलांना मदत करत नाही तर त्यांची हानीच करतोय” असंही कोर्ट म्हणाले.

सीबीएसई, आयसीएसई, एसएससी बोर्डाच्या वकिलांची नेमकी भूमिका काय?

सीबीएसई बोर्डानंही परीक्षा रद्द केल्यात. मिहीर जोशी यांच्या वकिलांनीही यावेळी युक्तिवाद केला. परीक्षा रद्द करण्यापूर्वी आम्ही बोर्ड परीक्षा घेतलीय आणि अंतर्गत परीक्षाही घेतलीय असं या वकिलांनी सांगितलं. परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी ज्या मुलांना जुलैमध्ये परीक्षा द्यायचीय ते देऊ शकतात, असंही हे वकील म्हणाले.

आयसीएसई बोर्डाचे वकील प्रतीक कोठारी यांनी, आम्ही तज्ज्ञांची समिती नेमू आणि अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारीत फॉर्म्युला बनवू असं सांगितलं.

एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी, राज्य सरकारकडून परीक्षा आणि निकालासंबंधीच्या फॉर्म्युल्याची वाट बघत आहोत असं सांगितलं. बोर्डांचा हा युक्तिवाद कोर्टाला पटला नाही. ” तुम्ही लोकांनी काहीच तयारी केली नाही, नुसती परीक्षा रद्द केलीय आणि बसून राहिलात” असं न्या. काठावाला उद्विग्नपणे म्हणाले.

सर्वांच्या युक्तिवादांवर आधारीत कोर्ट आपले आदेश देणार आहे.

संबंधित बातमी :

‘विद्यार्थ्यांचं भविष्य आणि करिअर आपण अशाप्रकारे खराब करु शकत नाही’, परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी