७०० कोटींच्या प्रोत्साहान अनुदानानंतर साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना राहणार प्रतिक्षा

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुरुवारी मुंबईत सभा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात गेल्या सहा महिन्यात सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. त्यात राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहान अनुदान (Incentive Scheme)देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती (Mahatma Phule Farmer Loan Waive Scheme) योजनेनुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.परंतु कोरोना महामारीच्या काळात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा विषय मागे पडला.

किती शेतकरी आहे पात्र :

योजनेसाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. राज्यातील सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन अनुदानापोटीची ५० हजार रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही. नुकतीच राज्य सरकारने या योजनेसाठी ७०० कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता दिली. परंतु या निधीतून सर्वच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही. यानंतर साडेतीन ते चार लाख शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

काय आहे योजना :

तत्कालीन ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली होती. परंतु जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन ठाकरे सरकारने घेतला होता. परंतु कोरोना महामारीच्या काळात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा विषय मागे पडला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले.

पावसाळी अधिवेशात निधी मंजूर : सत्तांतरानंतर पावसाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवणी मागण्याद्वारे प्रोत्साहान निधी मंजूर केला. त्यानंतर या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ६३८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले गेले. परंतु अजूनही ७ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी प्रलंबित आहे. म्हणजेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी अडीच हजार कोटींची गरज आहे. परंतु आता केवळ ७०० कोटी दिले आहेत. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.