राज्य बाजार समितीवर महाविकास आघाडीचे एकहाती वर्चस्व, भाजपला धोबीपछाड
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या समितीवर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला असून अजूनही जनतेचा राष्ट्रवादीवर आणि पवारसाहेबांच्या कृतीशील विचारांवर विश्वास आहे हे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. असेही महेश तपासे म्हणाले.
मुंबई : राज्य बाजार समिती संघावर (State Market Committee Association) महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) पुन्हा एकदा वर्चस्व सिद्ध केले असून मविआ नेत्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी अभिनंदन केले आहे. राज्य बाजार समिती ही राज्याची शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या समितीवर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला असून अजूनही जनतेचा राष्ट्रवादीवर आणि पवारसाहेबांच्या कृतीशील विचारांवर विश्वास आहे हे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. असेही महेश तपासे म्हणाले. या शिखर संस्थेवर महाविकास आघाडी सरकारने 21 पैकी 17 जागा जिंकत वर्चस्व प्राप्त केले आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीने 9 जागा जिंकत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. रविवारी 27 मार्च रोजी या संस्थेचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला असून भाजपला (BJP) यामध्ये पाचचा आकडाही गाठता आला नाही असेही महेश तपासे म्हणाले.
महाविकास आघाडीचं पारडं जड
गेल्या नगरपंचायती निवडणुकीतही राष्ट्रवादीचं पारडं इतर राजकीय पक्षांपेक्षा जड असल्याचे दिसून आले आहे. येत्या काही काळातही मोठ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या आधी महाविकास आघाडीला बळ मिळताना दिसत. काही दिवसातच मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुकींचा धुरला उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष जोमाने मैदानात उतरले आहेत. पुन्हा एकदा महाविकास आघीड विरुद्ध भाजप संघर्षाला येत्या काळात आणखी धार येणार आहे.
वळसे-पाटलांचे मानले आभार
तर दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी कोरोना काळातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेणार असल्याचे जाहीर केल्याने महेश तपासे यांनी त्यांचे व गृहविभागाचे आभार मानले आहेत. कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांवर संचारबंदी मोडल्याचे गुन्हे हे मागे घेणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी दिलासा मिळाला आहे. कोरोना संक्रमण काळात संचारबंदीचे नियम मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय गृह विभागाने तत्त्वतः घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी माध्यमांना दिली. या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येईल. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर विचार केला जाईल, जेणेकरून त्यांना भविष्यात वा परदेशी शिक्षणासाठी जाताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हा आमचा प्रयत्न राहील, असे गृहमंत्री म्हणाले.
नो व्हीआयपी ट्रीटमेंट! वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीही Sharad Pawar विमानतळावर सर्वसामान्यांसारखे रांगेत
आंदोलनातून भाजपचा खरा चेहरा उघड करणार, इंधन दरवाढीवरून Nana Patole यांची केंद्रावर टीका
