20 लाख मुंबईकरांसाठी आनंदवार्ता , जुन्या आणि धोकादायक सेस इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, कसा आणि कधी मिळणार फायदा?

Redevelopment of Old and Dangerous Cessed Buildings: 20 लाख मुंबईकरांसाठी मोठी आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. 13 हजार धोकादायक उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या भागात पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली. याविषयीचे दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी रात्री विधानसभेत तर शनिवारी विधान परिषदेत मंजूर झाले. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून जाहीर करणारे ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक 2026’असे या विधेयकाचे नाव आहे. या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे हायकोर्टान कलम 79 अ च्या अंमलबजावणीवर घातलेल्या स्थगितीला कारणीभूत कायदेशीर संदिग्धता दूर करण्यात आली. म्हाडाने अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना अधिकार वापरण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाकडे रहिवाशांना पुढील प्रक्रियेसाठी धाव घ्यावी लागेल.

दक्षिण मुंबईचा चेहरामोहरा लवकरच बदलणार

दक्षिण मुंबईतील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कायदेशीर अडचणी होत्या. अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय अडचणी येत होत्या. या दुरुस्ती विधेयकाने त्या दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आणि दोन्ही सभागृहात हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून महत्त्वाचे पाऊल टाकले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गृहनिर्माण क्षेत्रातील सुधारणांबाबतचे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकामुळे म्हाडाला पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. या भागाचा लवकरच चेहरा मोहरा बदलणार आहे. 13 हजार 800 इमारतींतील 20 लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. इतक्या दिवसांपासून हे नागरीक जीव मुठीत घेऊन राहत होते. त्यांना आता त्याच परिसरात हक्काचे आणि प्रशस्त घर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त (पागडी) इमारती धोकादायक घोषित करण्यासाठी म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. इमारत मालक यासंदर्भात न्यायालयात गेल्याने पुनर्विकास रखडला होता. यावर तोडगा म्हणून म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून जाहीर करणारे ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक २०२६’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले

कोर्टात सुनावणीपूर्वीच राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

मंत्री शंभूराजदेसाई यांनी हे विधेयक मांडले . या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे दक्षिण मुंबईतील 13 हजार 800 इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता झपाट्याने होण्याची शक्यता आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. 20 जुलै रोजी हायकोर्टात प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वीच सरकारने हे विधयेक मंजूर केले आहे. आता या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारला सक्षमपणे बाजू मांडता येईल.

पाच वर्षात इमारत कोसळून 8 मृत्यू

जुन्या इमारती पडण्याच्या भीषण दुर्घटनांनंतर 2020 मध्ये म्हाडा कायद्यात कलम 79 अ आणि 79 ब समाविष्ट केले. या कायद्यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास मालक अपयशी ठरल्यास म्हाडाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तसेच 51 टक्के संमती मिळाल्यास भाडेकरूंनाही स्वतः पुनर्विकास करण्याचा अधिकार देण्यात आला. तर सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळावलेल्या माहितीनुसार, 2021 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत मुंबईत इमारती पूर्णपणे किंवा अंशता कोसळण्याच्या 345 घटना घडल्या आणि त्यात आठजणांचा मृत्यू झाला.

2017 मधील हुसैनी बिल्डिंग दुर्घटनेत 33 जणांचा मृत्यू

2012 मधील डोंगरी दुर्घटनेत 14 जणांना प्राण गमवावे लागले

2020 मधील फोर्ट इमारत दुर्घटनेत 10 जणांचा बळी गेला