Maharashtra GR: मराठा-कुणबी एकच? जरांगेंच्या मागणीवर सरकारचं काय ठरलं? निर्णय काय झाला?

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, याकरिता मागील काही दिवसांपासून ते लढा देताना दिसत आहेत. मात्र, जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मोठी वाहतूककोंडी झाली. हायकोर्टाने थेट हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. हेच नाही तर 3 वाजेपर्यंत मुंबईखाली करा, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. पाच हजारांची परवानगी असताना एक लाखाच्या घरात मुंबईत आंदोलक पोहोचले आहेत. यावरून हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला होता.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेतली आणि त्यांना मसूदा दिला. यामध्ये जरांगे यांच्या काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मराठा आणि कुणबी एक आहे हा जीआर काढा असे आपण म्हटल्याचे जरांगेंनी सांगितले . परंतू उपसमितीने म्हटले की, ही प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. आधी हे करू. किचकट नाही. हे माहीत आहे. पण… पण डोक्यात घ्यायचा आणि पुढे जायचं. मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या. विखे साहेब म्हणाले, दोन महिना म्हणा. म्हटलं ठिक आहे. दोन महिने घ्या. त्यामुळे आपण त्यांना दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत, असे जरांगेंनी मराठा हे कुणबी असल्याच्या विषयावर म्हटले.

सगे सोयऱ्याचा प्रश्न राहिला. आठ लाख हरकती आल्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. 8 लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत. राहिलेत दोन महिने. तुम्ही थोडा घास खाल्ला. थोडा थोडा खाल्ल्यावर पोटभरेल. एकदम खाल्ला तर नरड्यात घुसण्याची दाट शक्यता असते, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. वंशावळ समिती गठीत करा. शिंदे समितीला ऑफिस द्या. त्यांना ऑफिस नाहीये. तालुका स्तरावर वंशावळ समिती असावी. शिंदे समितीला कायम नोंदी शोधायला सांगा. ते बंद करू नका.

मोडी लिपी, फारसी आणि ऊर्दूचे अभ्यासक कमी आहेत. ते घ्या. तुम्हाला हवे तर सांगा. आमच्याकडे 350 आहेत, असे त्यांनी म्हटले. मराठा कुणबी एकच असल्याच्या निर्णयावर दोन महिने सरकारला वेळ देण्यात आला आहे. त्या मागणीसाठी जरांगे यांनी सरकारला दोन महिने वेळ दिला आहे. शासन आंदोलकांवरील दंड मागे घेईल, असेही समितीने मान्य केले आहे.