मेट्रोचे आरे कारशेड महागात पडले, कोर्टकज्ज्यासाठी सात वर्षांत वकीलांवर तब्बल 3.81 कोटी खर्च
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा मेट्रो-३ भूयारी प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला आहे. या प्रकल्पाचे कारशेड आरे कॉलनीत उभारायचे की कांजूरमार्ग येथे यावरून झालेलया कोर्टाच्या लढाईत सुमारे चार कोटी रूपये खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे.
मुंबई : मुंबईकरांची वाहतूकीच्या कोंडीतून सुटका करण्याची क्षमता असलेला कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पाचा आरे कार शेडमुळे पुरता खेळखंडोबा झाला आहे, या प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांच्यामुळे आरेकॉलनीची जागा वेळेत न मिळाल्याने आधीच प्रकल्प रखडला असतानाच आता या प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी गेल्या सात वर्षांत झालेल्या न्यायालयीन दाव्यापोटी वकीलांवरच सुमारे चार कोटी रूपये खर्च झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी आरटीआयद्वारे उघडकीस आली आहे.
आरे कॉलनीत कारशेड करण्यावरून मेट्रो तीन प्रकल्पाला चांगलाच फटका बसला आहे. आघाडी सरकार आल्यानंतर या पर्यावरणवाद्यांच्या मागणीवरून या प्रकल्पासाठी आरे ऐवजी पर्यायी कांजूर मार्गची जागा निवडली. येथे मेट्रो-6, मेट्राे-3 आणि मेट्रो-4 यांचे कारशेड एकत्र बांधण्याची योजना आखली होती. परंतू केंद्र सरकारने ही जागा देण्यास मोडता घातला. आता सत्ताबदलानंतर पुन्हा आरेमध्ये मेट्रो तीनच्या कारशेड उभारणी सुरू झाली आहे. आरे कारशेडचे केवळ पन्नास टक्के काम झाले आहे. आता या आरे कारशेडच्या न्यायालयीन लढाईसाठी झालेल्या खर्चाची रक्कम डोळे पांढरे करणारी आहे. या कोर्टाच्या लढाईसाठी 3.81 कोटी खर्च करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. यात सर्वाधिक जास्त रक्कम महाराष्ट्राचे तत्कालीन महाधिवक्ता एड आशुतोष कुंभकोणी यांनी मिळाली आहे.
मुंबई मेट्रो – 3 च्या आरे कारशेडसाठी न्यायालयीन लढाईवर करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे दि. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी मागितला होता. त्यावेळी ही माहिती देण्यास त्यांना नकार देण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी 24 जानेवारी 2023 रोजी प्रथम अपिल दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी आर रमन्ना यांनी आदेश देताच गलगली यांना मागील सात वर्षांची उपलब्ध माहिती देण्यात आली आहे.
अशी मिळाली वकीलांना फी
30 डिसेंबर 2015 पासून ते 9 जानेवारी 2023 या दरम्यान 7 वर्षात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एकूण 3 कोटी 81 लाख 92 हजार 613 रुपये न्यायालयीन दाव्यावर खर्च केले आहेत. महाराष्ट्राचे तत्कालीन महाधिवक्ता एड आशुतोष कुंभकोणी यांस 1.13 कोटी, एड अस्पी चिनोय यांस 83.19 लाख, एड किरण भागलिया यांस 77.33 लाख, एड तुषार मेहता यांस 26.40 लाख, एड मनिंदर सिंह यांस 21.23 लाख, एड रुक्मिणी बोबडे यांस 7 लाख, चितळे एन्ड चितळे यांस 6.99 लाख एड शार्दूल सिंह यांस 5.81 लाख, एड अतुल चितळे यांस 3.30 लाख, एड. जी. डब्लू मत्तोस यांस 1.77 लाख रूपये देण्यात आले आहेत. वकीलांना इतकी जास्त फि दिल्याने जनतेच्या पैशाची नासाडी झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
