कर्नाटकची जाहिरात काढा, अन्यथा बसेस जाळल्या तर जबाबदार कोण?
मुंबईतील बेस्ट बसेमध्ये कर्नाटक सरकारची जाहिरात प्रसिद्ध केली गेली आहे. या जाहिरातीमध्ये कर्नाटकमधील पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु या जाहिरातीवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. जाहिराती काढण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद अजूनही सुरु आहे. त्यावरुन काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही राज्यात चांगलाच वाद झाला होता. दरम्यान आता मुंबईतील बेस्ट बसवर कर्नाटक सरकारची जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मराठी आणि इंग्रजीत असलेली ही जाहिरात सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या जाहिरातीमध्ये कर्नाटकमधील पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्या जाहिरातीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो आहेत. या जाहिरातीवरुन विरोधकांनी सरकारला आणि मुंबई महानगरपालिकेला घेरले आहे.
काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी या जाहिराती काढा, अन्यथा या जाहिराती आणि बसेस जळल्या तर जबाबदार कोण असेल? असे आव्हान मुंबई मनपाला दिले आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल यांना त्यांनी इशारा दिला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राची लढई अजूनही सुरूच आहे. मराठी माणसाचा द्वेष आणि लढाई कर्नाटक बॉर्डरवर होत असतो. एवढे लढलो पण अजून बेळगाव काय आपल्याला मिळालेल नाही. त्याचवेळी मुंबईत कर्नाटकच्या जाहिराती दिसत आहेत. त्या काढून टाकण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
खर्च मराठी माणूस करतो
मराठी माणूस बेस्टमध्ये पैसे खर्च करून प्रवास करतो. पण त्यामध्ये कर्नाटकची जाहिरात दिसते. मग सरकारने कर्नाटक ट्रिप आयोजित करावी, असा उपरोधिक टोला जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला. मला मॅच फिक्सिंग करायची नाही, कोणाला अल्टीमेटम द्यायचं नाही, कोणी मॅच फिक्सिन्ग केले आहे हे सर्वाना माहिती आहे, असे राज ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांनी सांगितले.
दीपक केसरकर यांनी दिले उत्तर
जितेंद्र आव्हाड यांच्या टीकेवर दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले आहे. बेस्टमधील जाहिराती व्यावसायिक आहेत. कर्नाटक आमचा शत्रू नाही, तिथल्या लोकांना न्याय मिळावा हा आमचा उद्देश आहे. आपण भांडत बसणं आणि सीमा वाशियांचा बळी पडणे योग्य नाही. कर्नाटकच्या नव्हे इतर राज्य सरकारच्या जाहिराती असतात. कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारकडे आपण भूमिका मांडली आहे.
