कुर्ला बेस्ट बस अपघातप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल, कोर्टात काय घडलं?
कुर्ला बेस्ट बस अपघात प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने चालक संजय मोरेला जामीन दिला आहे. इलेक्ट्रिक बसच्या अपुऱ्या प्रशिक्षणावरून न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले असून ही घटना निष्काळजीपणाची असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईतील कुर्ला रेल्वे स्थानकाबाहेर ९ डिसेंबर २०२४ रोजी भीषण बेस्ट अपघाताची घटना घडली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. या प्रकरणात तब्बल १५ महिने तुरुंगात असलेल्या बेस्टच्या कंत्राटी चालक संजय मोरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. केवळ ३ दिवसांच्या पॉवर पॉईंट प्रशिक्षणाच्या जोरावर कर्मचाऱ्याच्या हाती इलेक्ट्रिक बस सोपवणे ही नियुक्ती करणाऱ्याची गंभीर चूक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नेमकं काय घडलं?
कुर्ला स्थानकाबाहेर संजय मोरे हे ९ डिसेंबर २०२४ रोजी बेस्टची इलेक्ट्रिक बस चालवत असताना त्यांचे बसवरील नियंत्रण सुटले. या बसने रांगेत उभ्या असलेल्या रिक्षा, दुचाकी आणि पादचाऱ्यांना चिरडत २२ वाहनांना धडक दिली. या भीषण अपघातात ९ व्यक्तींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर ३७ जण जखमी झाले, ज्यापैकी अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले.
यानंतर पोलिसांनी मोरे यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत सदोष मनुष्यवध (कलम १०५), गंभीर दुखापत आणि नुकसान पोहोचवणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले होते. यानंतर संजय मोरे हे १५ महिने तुरुंगात होते.
आता याप्रकरणी आरोपीचे वकील एड. अद्वैत उदय शुक्ल यांनी न्यायालयात तांत्रिक आणि मानवी चुकांवर बोट ठेवले. नव्या नियमानुसार नवीन तंत्रज्ञानाच्या बससाठी किमान ७ दिवसांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आवश्यक असते. मात्र, मोरे यांना केवळ ३ दिवस प्रशिक्षण दिले गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे प्रशिक्षण प्रत्यक्ष बस चालवून न घेता केवळ ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’ (PPT) द्वारे हॉलमध्ये देण्यात आले होते.
मोरे यांना २० वर्षांचा डिझेल/CNG बस चालवण्याचा अनुभव होता, पण इलेक्ट्रिक बसमधील ‘पिक-अप’ आणि ‘ब्रेकिंग सिस्टम’ पूर्णपणे वेगळी असते. अपुऱ्या माहितीमुळे त्यांना ही बस चालवण्यास भाग पाडले गेले. फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये (FSL) स्पष्ट झाले की, घटनेच्या वेळी मोरे यांनी मद्यपान किंवा कोणत्याही अंमली पदार्थांचे सेवन केलेले नव्हते, असा दावा वकिलांनी केला होता.
कोर्ट काय म्हणालं?
न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. केवळ ३ दिवसांचे कागदी प्रशिक्षण देऊन कर्मचाऱ्याच्या हाती इलेक्ट्रिक बस सोपवणे, ही प्रामुख्याने नियुक्ती करणाऱ्याची (Contractor/Agency) चूक वाटते. प्रथमदर्शनी हे प्रकरण सदोष मनुष्यवधाचे (Culpable Homicide) नसून निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूचे (Death by Negligence) वाटत आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरोप निश्चित होऊनही खटल्यात अद्याप एकाही साक्षीदाराची तपासणी झालेली नाही. तब्बल ९६ साक्षीदार तपासण्यासाठी मोठा काळ लागेल, इतका काळ आरोपीला तुरुंगात ठेवणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे संजय मोरे यांना जामीन देण्यात आला आहे.
