Mumbai Metro Car shed : कांजूर मार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या जागेचा वाद! आज हायकोर्टात निकाल
Kanjurmarg metro car shed : कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आलं.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) कांजूरमार्ग प्रस्तावित मेट्रो कार शेड याचिकेवर आज दोन्ही पक्ष कारण कडून युक्तिवाद पूर्ण झालाय. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवत आज निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबई मेट्रोचे कार शेड (Metro Car shed issue) कुठे होणार यावर आज शिक्कामोर्तब होणार आहे. या प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर करणार आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये कांजूरमार्ग (Kanjur Murg Metro Car shed) परिसरातील 6 हजार एकर जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. मात्र सदर जागेच्या मालकी हक्काचा आदेश कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळवला आहे, असा दावा राज्य सरकार तर्फे कोर्टात करण्यात आला आहे. याच आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आव्हान दिलेलं होतं. ज्यावर आज (बुधवारी ) निकाल अपेक्षित आहे.
प्रकरण काय?
कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आलं. इतकेच नव्हे तर ‘आदर्श वॉटरपार्क अँड रिसॉर्ट’ या कंपनीने ही जागा बेकायदेशीरपणे आपल्या नावावर करून घेतल्याचा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे. या जमिनीवर हक्क सांगताना एकाने साल 1972 मध्ये खटला दाखल केला होता. त्याची चौकशी तहसिलदारांनी केली होती, अशा माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने मात्र राज्य सरकारच्या या युक्तीवादाला विरोध करण्यात आला. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारीही सुरू होती.
राज्य सरकारचं काय म्हणणं?
मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर 2020 साली कांजूरमार्ग परिसरातील 6 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खाजगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मालकी हक्काचा हा आदेश मिळवताना कंपनीनं न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत राज्य सरकारनं याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. तसेच सदर जागा फसवणूक करून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारनं आपल्या अर्जात केला आहे.
न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या समोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने वकील हिमांशू टक्के यांनी युक्तिवाद केला. 868 हेक्टर जागा ही राज्य सरकारची असून त्यापैकी 92 हेक्टर जागा केंद्र सरकारची आहे तर 13 हेक्टर जागा ही मुंबई महापालिकेची आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.