जावेद अख्तर यांना कोर्टाकडून मोठा धक्का, थेट याचिकाच फेटाळली, आता पुढे काय?
मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Session Court) सुप्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे हा जावेद अख्तर यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. जावेद यांची ज्या प्रकरणातील याचिका फेटाळली गेलीय त्या प्रकरणी मध्यंतरी प्रचंड चर्चा झालेली.
मुंबई : सुप्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाहीय. गीतकार जावेद अख्तर यांच्या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयाने निर्णय देत त्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता जावेद अख्तर पुढच्या तारखेला मुलुंड महानगर दंडाधिकारी कोर्टात हजर होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. जावेद अख्तर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस विरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केलेलं. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याविरोधात वकील संतोष दुबे यांनी मुलुंड महानगर दंडाधिकारी कोर्टात याचिका दाखल केलीय.
याच प्रकरणी जावेद अख्तर मुंबई सत्र न्यायालयात गेले. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांना आता नियमानुसार मुलुंड महानगर दंडाधिकारी कोर्टात जाणं अपेक्षित आहे. पण अख्तर काय भूमिका घेतात? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
संतोष दुबे यांनी जावेद अख्तर यांच्या आरएसएस विषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्या विरोधात मुलुंड महानगर दंडाधिकारी कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं कोर्टात हजर राहण्यासाठी जावेद अख्तर यांना समन्स बजावलेलं. पण हा समन्स जावेद यांना मान्य नव्हता. त्यामुळे मुलुंड कोर्टाने जारी केलेला समन्स रद्द करण्यासाठी जावेद अख्तर यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केलेली.
नेमकं प्रकरण काय?
जावेद अख्तर यांनी सप्टेंबर 2021मध्ये एका न्यूज चॅनलला मुलाखत देताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची थेट तालिबानसोबत तुलना केली होती. याच प्रकरणी वकील संतोष दुबे यांना आरएसएसच्या वतीनं याचिका दाखल करण्याचा कोणताच अधिकार नाही, असा युक्तिवाद जावेद अख्तर यांच्या वकिलांनी केला होता. तर आप आरएसएसचा स्वयंसेवक असल्यानं याचिका दाखल केल्याचं उत्तर दुबे यांनी दिलेलं. याच प्रकरणी मुंबई मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं जावेद अख्तर यांना कोर्टात हजर राहण्याचं समन्स बजावलेलं.
जावेद अख्तर यांची नेमकी भूमिका काय?
जावेद अख्तर यांनी याआधी कलम 397 आणि 399 अंतर्गत दाखल याचिकेबद्दल पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल केलेली. केवळ आपले विचार मांडले म्हणून व्यक्तीला गुन्हेगार मानता येणार नाही. याशिवाय आपण जुहूला वास्तव्यास असून आपल्याला मुलुंड कोर्टाने समन्स बजावलं आहे. जुहू हे मुलुंड कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, असं म्हणणं जावेद यांनी आपल्या याचिकेत मांडलेलं.
