Maharashtra Vidhan Parishad Election Result: विधान परिषद निवडणूक भाजप जिंकली, पण घोडेबाजारही झाला, नवाब मलिकांचा आरोप

अकोला आणि नागपूर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने निकाल लागला आहे. मात्र या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.

nawab malik

Reporter Girish Gaikwad | Updated on: Dec 14, 2021 | 3:36 PM

मुंबई: अकोला आणि नागपूर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने निकाल लागला आहे. मात्र या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.

नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा आरोप केला आहे. या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर पैसे देऊन मतदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, हे थांबले पाहिजे. ज्याप्रमाणे राज्यसभेत कायदा करण्यात आला. त्याचधर्तीवर कायदा झाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्राला शिफारस करू

राज्यसभेत पैसे घेऊन क्रॉस वोटींग होत असताना संसदेत पक्षाचा व्हीप असेल त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. विधानपरिषदेच्या बाबतीतही संसदेत कायदा करण्याची गरज आहे. राज्यसरकारला अधिकार असेल तर आम्ही कायदा करू. मात्र अधिकार नसेल तर संसदेत केंद्रसरकारने कायदा करुन ही सगळी निवडणूक पारदर्शक व उघडपणे मतदान पध्दतीने झाली पाहिजे. तशाप्रकारची शिफारस केंद्रसरकारकडे करु, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संवैधानिक संस्थांवर गदा आणण्याचे काम

भाजप या देशात संवैधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करतेय, असा आरोपही त्यांनी केला. भाजप आमदारांनी निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मात्र स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर मलिक यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

घटनेनुसार निर्माण झालेली संस्था किंवा पदाचा आदर करावा व त्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करु नये. निलंबनाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या भाजप आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे न्याय मागण्याचे आदेश देत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने संवैधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवून निर्णय दिला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

संवैधानिक संस्थेचं महत्त्व कळलं पाहिजे

विधानसभेत कुठलाही आमदार गैरवर्तन करत असेल तर त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभेत अध्यक्षांचा व विधानसभेचा असतो. तरीही त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजप आमदारांनी केला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवत भाजप आमदारांच्या अर्जावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता तरी भाजपला संवैधानिक संस्थेचे महत्त्व कळलं पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.