पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न; अजित पवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई: लेखिका अनघा लेले यांना फॅक्चर्ड फ्रिडम या अनुवादित पुस्तकासाठी देण्यात आलेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे. पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. हे सरकार साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्राला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने आम्ही त्याचा निषेध करतो, अशा शब्दात अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार राज्य सरकारने परत घेतला आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला असून साहित्यिकांनी सरकारचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला.

राज्य सरकारने एकूण 33 पुरस्कार जाहीर केले. अनघा लेले यांना फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकासाठी अनुवादाचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. या पुस्तकाला पुरस्कार दिल्यानंतर सहा दिवस काहीच झालं नाही. मात्र, नंतर सहा दिवसात काही घटना घडामोडी झाल्या. 12 तारखेला राज्य सरकारने जीआर काढून पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

पुरस्कार रद्द करणे आणि त्यात हस्तक्षेप करणे गैर आहे. साहित्य क्षेत्रातील सरकारचा हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. राजकीय नेत्यांनी साहित्य क्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये. नवं सरकार आल्यापासून वाद निर्माण होत आहे. लक्ष हटवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. पुरस्कार रद्द करून राज्य सरकारने अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो, असं पवार म्हणाले.

या पुस्तकाच्या माध्यमातून नक्षली चळवळीला प्रोत्साहन मिळेल असं सांगितलं जात आहे. याकडे अजित पवार यांचं लक्ष वेधलं असता त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

हे पुस्तक आधीच प्रकाशित झालं आहे. इंग्रजीतील पुस्तक मराठीत आलं आहे. या पुस्तकाला पुरस्कार देताना पुरस्कार समितीने काही विचार केलाच असेल ना? त्याशिवाय ते पुरस्कार कसे देतील? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच राज्याचे मंत्री पुरस्कार रद्द केल्याचं लटकं समर्थन करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.