मोठी बातमी ! मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन नाहीच; सर्वपक्षीय बैठकीत काय घडलं?

मुंबई | 1 नोव्हेंबर 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आज मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तब्बल सव्वादोन तास ही बैठक झाली. या बैठकीत कुणबी म्हणून मराठ्यांना सरसकट आरक्षण ने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यावर या बैठकीत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घ्यावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मीडियाशी संवाद साधला. तब्बल दोन तास ही बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकार शिंदे समिती आणि कोर्टाच्या माध्यमातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन बोलावणार जाणार नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

बैठकीत काय निर्णय झाला?

मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतीच्या ठरावाचं पत्रक व्हायरल झालं आहे. त्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्द्याला बगल देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असं या ठरावात म्हटलं आहे.

राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत आणि घडत आहेत. त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे आणि आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे, असंही या ठरावात म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.