Bmc elections 2022 : सोमवारी मुंबई महापालिका निवडणुकीचा आराखडा सादर होणार, किती नवे प्रभाग? वाचा सविस्तर
आता मुंबईत 227 प्रभाग आहेत, यावेळी 9 प्रभाग वाढल्याने एकूण प्रभागांची संख्या आता 236 होणार आहे, अर्थातच यामुळे निवडणुकीतील जागांचे समीकरणही बदलणार आहे.
मुंबई : राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांची तयारी जोरदार सुरू आहे. त्यात मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकींचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीच्या अनुषंगाने नवीन प्रभागरचनेचा आराखडा सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात येणार आहे. यामध्ये मतदान केंद्र, मतदान यादी, बूथ, प्रभागांचे सीमांकन असणार आहे, तसेच यावेळी वाढीव 9 प्रभागांची यादीही सादर केली जाणार आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे.
प्रभागांची संख्या 236 वर जाणार
आता मुंबईत 227 प्रभाग आहेत, यावेळी 9 प्रभाग वाढल्याने एकूण प्रभागांची संख्या आता 236 होणार आहे, अर्थातच यामुळे निवडणुकीतील जागांचे समीकरणही बदलणार आहे. गेल्या पाच वर्षात मुंबईच्या लोकसख्येत मोठी वाढ झाली आहे, हेच लक्षात घेऊन मुंबईतील प्रभागांची संख्या 9 ने वाढवण्यात आली आहे. आत्ताच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 236 प्रभागांवर शिक्कामोर्तब केले गेले आहे. सुधारीत प्रभागरचनेनुसार तयार केलेला आराखडा समोवारी सादर करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोग-हरकती, सूचना मागवणार
हा सुधारीत आराखडा निवडणूक आयोगासमोर ठेवल्यानंतर निवडणूक आयोग यावर हरकती मागवते, तसेच याबाबत काही सूचना असतील तर त्याचाही विचार केला जातो. मुंबई महापालिकेची मुदत 8 मार्च 2022 रोजी संपत आहे, त्यामुळे निवडणुकांची तयारी जोमात सुरू आहे. वेळेत काम पूर्ण करण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. या निवडणुकीत भाजप शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी पूर्ण जोर लावत आहे. तर शिवसेनाही पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी कंबर कसताना दिसून येत आहे. गेल्या तीन दशकापासून मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे, त्यामुळे ही चौथ्या दशकातही कायम राहणार का? की भाजप सेनेला बाहेर खेचणार? हे निवडणुकीनंतरच कळेल.
साडे दहा हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचे परतीचे दोर तुटले?, आगार प्रमुखांकडून रुजू करुन घेण्यास नकार!
Ravsaheb danve : मुख्यमंत्री नसताना राज्य चालतंय, एकनाथ शिंदेंकडे जबाबदारी सोपवा-रावसाहेब दानवे
कामगार क्षेत्रात सुधारणेचे वारे; कायदे संहिता ते सामाजिक निधी, 38 कोटी श्रमिकांच्या भवितव्याचा निर्णय
